Ration Card: यूपी में लाखों लोगों का राशन कार्ड से कट सकता है नाम, कहीं आप भी तो लिस्ट में शामिल नहीं?
यूपी में लाखों राशन कार्डधारकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आपका नाम राशन कार्ड से कट सकता है। 15 लाख 61 हजार से अधिक यूनिटों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अभी तक केवल 54.49 फीसदी कार्डधारकों ने ही ई-केवाईसी कराई है। सभी यूनिटों की ई-केवाईसी कराने पर ही खाद्यान्न मिलेगा।
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय योजना के राशन कार्डधारकों के समस्त यूनिटों की यदि ई-केवाइसी नहीं कराई गई तो उनका नाम वेबसाइट से हटा दिया जाएगा। 15 लाख 61 हजार से अधिक यूनिटों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अब तक 54.49 फीसद कार्डधारकों ने ही ई-केवाइसी कराई है।
कार्ड में अंकित सभी नामों की ई-केवाइसी कराने पर ही खाद्यान्न मिलेगा। शुक्रवार को कोटे की दुकानों में ई-केवाइसी के लिए लोग पहुंचे। पांच अक्टूबर से राशन वितरण ई-पास मशीन में बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा।
कार्ड में दर्ज यूनिट की सत्यता का पता लगाने के लिए ई-केवाइसी की प्रक्रिया चल रही है। उचित दर विक्रेताओं के यहां जाकर ई-केवाइसी करानी है। पूर्ति विभाग इसको लेकर प्रयासरत है। इसके बावजूद रफ्तार नहीं बढ़ पा रही है। पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को दो किग्रा गेंहू व तीन किग्रा चावल प्रति यूनिट निश्शुल्क मिलता है।
अन्त्योदय अन्न योजना में क्या मिलता है?
अन्त्योदय अन्न योजना के तहत 14 किग्रा गेहूं एवं 21 किग्रा चावल मुफ्त दिया जाता है। पांच से 25 अक्टूबर तक राशन वितरण किया जाएगा। इस अवधि में ई-केवाइसी की प्रक्रिया बंद कर दी जाती है। जिले में पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय योजना के कुल 355302 कार्ड बने हैं। इसमें 16,52,474 यूनिट प्रचलित है। समस्त यूनिट की ई-केवाइसी कराई जा रही है। कार्डधारकों ने अब तक
मात्र 90483 यूनिटों की कराई है। विभाग ने सचेत किया है कि ई-केवाइसी कराने का काफी समय दिया जा चुका है लेकिन, इसके बाद भी प्रगति नहीं बढ़ रही है। अभी 15,61,991 यूनिट शेष है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।चार अक्टूबर तक उचित दर विक्रेताओं के यहां ई-केवाइसी की गई है। पांच से 25 अक्टूबर के मध्य राशन वितरण के दौरान प्रक्रिया बंद रहेगी। राशनकार्डों में से जिन यूनिटों की ई-केवाईसी नहीं कराई जाएगी, उनका यह माना जाएगा कि या तो वे लोग अपने राशनकार्ड और यूनिट को बनाए रखने के इच्छुक नहीं है या फिर वे लोग जनपद में निवास नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में विभागीय वेबसाइट से उनकी यूनिट हटा दी जाएगी। - कुमार निर्मलेंदु, जिला पूर्ति अधिकारी