UP News: यूपी वालों को अपना घर देगी सरकार, बेघरों को छत दिलाने के लिए नए सिरे से होगा सर्वे

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। अपनी छत को तरस रहे बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने की कवायद नए सिरे से शुरू होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक नवीन आवास के लिए पात्र लाभार्थियों के चयन काे सर्वे किया जाएगा।

नए सर्वेक्षण के लिए पात्रता के कारणों में कुछ संशोधन किए गए हैं। अब परिवार में रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन व बाइक होने पर भी लोग योजना के लिए पात्र होंगे। परिवार के सदस्य की मासिक आय सीमा 10 से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गई है।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2016-17 में की गई थी। वित्तीय वर्ष 2023 24 तक जनपद में 28180 आवास स्वीकृत किए गए, जिसके सापेक्ष में 28012 आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं।

पूर्व में किए गए सर्वे के अनुसार 1147 परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, क्योंकि यह योजना 2023 तक के लिए ही निर्धारित थी। सरकार ने वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए योजना का विस्तार किया है। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्वे के माध्यम से पात्र परिवारों को चयनित किया जाएगा।

सर्वे से पहले प्रत्येक विकास खंड की ग्राम पंचायत में योजना के नए मानकों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में अधिकारियों के साथ खुली बैठक कर जन सामान्य को पात्रता एवं अपात्रता के कारणों के विषय में जानकारी दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर वाल पेंटिंग भी कराई जाएगी।

बताया कि ऐसे परिवार जिनके पास घर नहीं है, एक या दो कमरे की कच्ची छत व कच्ची दीवार के मकान में रहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पात्र होंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर चयनित लाभार्थियों का रजिस्टर बनेगा, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन- 2024 रजिस्टर कहा जाएगा।

हटाए गए पुराने प्रतिबंध 

मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य ने कहा कि नए सर्वे के लिए पात्रता के कारणों में कुछ संशोधन किए गए हैं। पूर्व में जिस परिवार में किसी सदस्य की मासिक आय 10 हजार रुपये या अधिक होने पर वह परिवार अपात्र माना जाता था।

अब यह सीमा 15 हजार रुपये कर दी गई है। परिवार में मोटरसाइकिल होने पर भी परिवार अपात्र हो जाता था। यह प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। अब परिवार में रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन होने पर कोई भी परिवार आवास के लिए अपात्र नहीं होगा।

आवास के लिए ये होंगे अपात्र 

ऐसे परिवार जिनके पास मोटरयुक्त तिपहिया, चारपहिया वाहन या कृषि उपकरण है, वह योजना के लिए अपात्र होंगे। 50 हजार रुपये या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वह परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार जिनके कोई सदस्य 15 हजार रुपये से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वह परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या अधिक कृषि योग्य भूमि हो, वह परिवार जिनके पास पांच एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि के स्वामी हों, ये सभी अपात्र होंगे।

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