Move to Jagran APP

Banda News: ढाई माह से लगी आचार संहिता खत्म, विकास कार्यों की गति को मिलेगी रफ्तार; पेयजल समेत ये होंगे काम

ढाई माह से लगी आचार संहिता समाप्त हाे गई। अब विकास कार्यों की गति को रफ्तार मिलेगी। जिसको लेकर विकास भवन कार्यालय में सीडीओ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई जिसमें जिले भर के बीडीओ एडीओ पंचायत समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारियों को परिवार रजिस्टर का ऑनलाइन विवरण फीड करने पोर्टल पर आवश्यक संशोधन करने और लंबित कार्यों को गति देने के लिए विशेष कार्ययोजनाओं का प्रशिक्षण दिया गया।

By pradeep dwivedi Edited By: Riya Pandey Updated: Sat, 08 Jun 2024 02:44 PM (IST)
Hero Image
विकास कार्यों को सीडीओ ने ली जिले भर के अधिकारियाें की बैठक
जागरण संवाददाता, बांदा। ढाई माह से लगी आचार संहिता समाप्त हाे गई। अब विकास कार्यों की गति को रफ्तार मिलेगी। जिसको लेकर विकास भवन कार्यालय में सीडीओ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले भर के बीडीओ, एडीओ पंचायत समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारियों को परिवार रजिस्टर का ऑनलाइन विवरण फीड करने, पोर्टल पर आवश्यक संशोधन करने और लंबित कार्यों को गति देने के लिए विशेष कार्ययोजनाओं का प्रशिक्षण दिया गया।

लोकसभा चुनाव के चलते 26 मार्च से आचार संहिता लग गई थी। जिसमें अधिकारियों के व्यस्तता और आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में शिथिलता आ गई थी।

नए कार्य के साथ पुराने कार्यों को मिलेगी गति

चुनाव समाप्ति के बाद अब नए कार्यों का क्रियान्वयन शुरू होने के साथ पुराने कार्यों को भी गति मिलेगी। जिसको लेकर विकास भवन में जिले के बीडीओ, सचिव व एडीओ पंचायतों को ऑनलाइन फीडिंग, परिवार रजिस्टर को ऑनलाइन करने, लंबित व नए कार्यों काे गति देने के लिए लखनऊ से आए दो प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया। पीपीटी के माध्यम से ऑनलाइन फीडिंग, संशोधन व रिपोर्ट संबंध में जानकारी दी।

सीडीओ वेदप्रकाश मौर्या ने भीषण गर्मी के मद्देनजर पेयजल की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने, एक सप्ताह में सामान्य खराबी व बंद पड़े हैंडपंपों को ठीक करने के निर्देश देते हुए रिबोर योग्य हैंडपंपों को भी संचालित करने के निर्देश दिए। डीपीआरओ अजय आनंद सरोज से प्रतिदिन इसकी समीक्षा करेंगे।

कार्यों को लेकर दिए गए ये निर्देश

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों का चयन तीन दिन के अंदर करते हुए उनकी सूची उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने व आधुनिक उन्नत टूलकिट प्रदान करने के निर्देश दिये।

परियोजना निदेशक प्रवीणानंद ने प्रधानमंत्री आवास में खराब प्रगति वाले सचिवों को कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। विगत दो वर्षों में आवंटित अंत्येष्टि स्थल तक आने-जाने वाले मार्ग को मनरेगा योजना व अन्य योजना से मिलाते हुए तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें- Bijli Crisis: कानपुर में अघोषित बिजली कटौती को लेकर जेई निलंबित, दो एई को कारण बताओ नोटिस; इसके बाद भी बरकरार बिजली संकट

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।