UP News: 96 ग्राम पंचायतों में 1.30 करोड़ का घोटाला, रिकवरी का नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। आडिट के दौरान मिली गड़बड़ियों पर नौ वर्ष बाद निर्णय होने जा रहा है। लेखा परीक्षा के दौरान न तो बिल बाउचर मिले और न ही सामग्री खरीद की रसीद। हवा में विकास कार्यों पर करोड़ों रुपये खपा दिए गए। कारण बताओ नोटिस जारी हुई, साक्ष्य मांगे गए, लेकिन ग्राम पंचायतें नहीं दे पाईं।

अब रिकवरी की नोटिस जारी हो गई है। जल्द ही पंचायत राज समिति को मामला सौंप दिया जाएगा। शासन से नामित विधायकों की टीम और प्रमुख सचिव, निदेशक आदि निर्णय लेंगे।

जिले में 96 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें ग्राम निधि से लगभग एक करोड़ 30 लाख रुपये विकास कार्यों के नाम पर निकाल लिया गया था। इसमें से 85 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनमें 20 से 25 हजार रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। वहीं, 16 ग्राम पंचायतों में लाखों की हेराफेरी सामने आई है। सभी पंचायतों को रिकवरी की नोटिस भेजी दी है। यह मामला 2014-15 में हुई आडिट में पकड़ा गया था।

विकास कार्यों में खर्च पैसा का हिसाब ग्राम पंचायत नहीं दे पाई थीं। नौ वर्षों से स्पष्टीकरण और बिल बाउचर मांगे जा रहे हैं। सितंबर माह के अंत में पंचायत राज समिति की बैठक होगी। इसमें विधायक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव, निदेशक आदि सदस्य रहेंगे। बाराबंकी सहित तमाम जनपदों से आई आपत्तियों पर विचार होगा।

कहां पर कितनी धनराशि का गबन

ब्लाक-ग्राम पंचायत : रिकवरी की जाने वाली धनराशि (रुपये लाख में)

बनीकोडर-बेलपुर : 4.70

पूरेडलई-पानापुर : 3.94

हरख - तेजवापुर : 14.39

हैदरगढ़-चिरैया : 3.60

हैदरगढ़ -टिकुरहुआ : 2.22

हैदरगढ़-ब्रह्मरौली : 13.99

हैदरगढ़-सरायगोपी : 2.66

मसौली -सतविसांवा : 5.44

मसौली-बुधवारा : 1.49

त्रिवेदीगंज - शिवनाम : 7.20

त्रिवेदीगंज -रौनी : 7.30

त्रिवेदीगंज - तेजवापुर : 10.31

त्रिवेदीगंज -बुढ़नापुर : 5.68

त्रिवेदीगंज -कान्हीपुर : 4.15

त्रिवेदीगंज -मकनपुर : 6.73

मसाैली : सरायकायस्थान : 3.68

बाराबंकी जिला पंचायत राज अधिकारी नीतेश भोंडले ने बताया-

ऑडिट के दौरान जो विकास कार्य कराए गए थे, उनके बिल बाउचर और रसीद ग्राम पंचायतों की ओर से नहीं दी गई। नोटिस देकर स्पष्टीकरण लिया गया। आपत्तियों के निस्तारण के लिए दस्तावेज मांगे गए, लेकिन ग्राम पंचायतों की ओर से साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अब इन्हें रिकवरी की नोटिस दी गई है। इसके बाद सभी मामले समिति के पास भेज दिए जाएंगे। जहां निर्णय होगा। कुछ ग्राम पंचायतों से रिकवरी करा ली गई है।

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