High Security Number Plate News : वाहनों में अब चाैगुने दामाें पर नहीं लगवानी पड़ेगी हाई सिक्याेरिटी नंबर प्लेट, शासन ने बढ़ाई समय सीमा

बरेली, जेएनएन। High Security Number Plate News : मंडल में पंजीकृत 69 हजार 744 कामर्शियल वाहनों में सभी पर 15 नवंबर 2022 से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवानी होगी। जबकि मंडल के चारों जिलों में पंजीकृत निजी श्रेणी के 17 लाख 28 हजार 343 वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाने के समय में बढ़ोत्तरी की गई है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश भी जारी किया है।

बीते दिसंबर में भी परिवहन विभाग ने एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट) को अनिवार्य किया था। बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के काम भी बंद कर दिए गए। बड़ी संख्या में आवेदन के चलते एचएसआरपी की दलाली भी बढ़ गई। मजबूरी का फायदा उठा चौगुने दाम पर नई नंबर प्लेट लगाइ गई। एचएसआरपी लगवाने के लिए छह महीनें पहले भी वाहनों के लिए टाइम लाइन तय की गई थी। कोरोना के चलते बनी परिस्थितियों को देखते हुए अब इस समय सीमा को आगे बढ़ाया गया है।

सबसे पहले दिल्ली में पंजीकृत सभी निजी वाहन व प्रदेश में पंजीकृत सभी व्यावसायिक वाहनों को 30 सिंतबर 2021 तक इस कार्य को पूरा करना होगा। जबकि प्रदेश के सभी निजी वाहन जिनके नंबर के अंत में 0,1 उन्हें 15 नवंबर 2021 और जिन वाहनों के नंबर के अंत में 2,3 अंक हैं उन्हें 15 फरवरी 2022, अंत में 4, 5 अंक वाले वाहनों को 15 मई 2022, अंत में 6,7 अंक वाले वाहनों को 15 अगस्त 2022, अंत में 8,9 अंक वाले वाहनों को 15 नवंबर 2022 तक का समय दिया गया है।

अप्रैल 2019 से लगना शुरू हुई एचएसआरपी 

अप्रैल 2019 के बाद से सभी कामर्शियल व निजी वाहनों में एचएसआरपी को अनिवार्य कर दिया गया है। इस समय अवधि के बाद से शोरूम से निकलने वाली सभी नई गाड़ियों में एजेंसी द्वारा ही एचएसआरपी वाहनों में लगाकर दी जा रही है।

दो वर्ष में  2.50 लाख वाहनों में लग पाई एचएसआरपी

वाहनों में एचएसआरपी लगवाने के लिए विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही डीलर्स व इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लगातार जानकारी दी जा रही है। बावजूद इसके मंडल में दो वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक केवल 2.50 लाख वाहनों में ही एचएसआरपी लग पायी है।

वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य किया गया है। लॉकडाउन के चलते काफी दिक्कत हुई है। फिलहाल शासन स्तर से इसे वाहनों में लगवाने के लिए नया शेड्यूल जारी किया गया है। जिसके तहत इसे लगवाना अनिवार्य है। समयावधि पूरी होने के बाद ऐसे वाहन व उसके स्वामी के खिलाफ कार्रवाई भी करने की तैयारी है। - आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन