किसान सम्मान निधि के लिए अभी नहीं हो रहे नए पंजीयन, निधि वापसी का विकल्प भी पोर्टल से हुआ गायब

बरेली, जेएनएन। केंद्र सरकार के पोर्टल से किसान सम्मान निधि में वापसी का विकल्प कई महीनों से गायब है। ऐसे में जमीन न होने पर लाभ ले चुके किसान सम्मान निधि वापसी के लिए विभागों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं सरकार ने फर्जी तरह से लाभ ले चुके लोगों पर निधि वापसी का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। किसानों को जल्द से जल्द यह राशि वापस भी करनी है।

किसानों की आर्थिक मदद के लिए 2019 के बजट में केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। इसके तहत किसानों को वार्षिक छह हजार रुपये की मदद दी जाती है। जिले में इस योजना के तहत ढाई लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया था। छह माह पहले जिन किसानों ने पंजीयन कराया था। उन्हें पहली किस्त दी जा चुकी है। लेकिन हजारों किसान ऐसे भी पाए गए जो भूमिहीन थे, इसके बाद भी योजना का लाभ ले लिया। इन पर शिकंजा कसते हुए विभाग ने निधि वापसी का दबाव बनाया। पिछले कई माह से पोर्टल पर निधि वापसी का विकल्प न आने से किसान के साथ ही विभाग भी परेशान है। किसान जानकारी के लिए भटकते नजर आ रहे हैं।

नया पंजीयन भी रुका

किसान सम्मान निधि के लिए भारत सरकार के पोर्टल से ही किसानों का पंजीयन किया जाता है। विभाग के जानकारों की मानेंं तो पिछले कई महीने से केंद्र सरकार पोर्टल अपडेट कर रही है। जिसके कारण काफी कुछ खामियां हैं। इससे नए किसानों का पंजीयन काम भी रुक गया है।उप कृषि निदेशक अशोक कुमार ने कहा कि किसान सम्मान निधि वापसी का रुपया किसानों से चालन के माध्यम से भारत कोष में जमा कराया जा रहा है। पोर्टल के अपडेट होने के बाद ही स्थिति साफ होगी कि किसानों का पंजीयन कैसे होगा। कुछ दिन पहले विभागीय लॉग इन मिली थी वह भी बंद है। पोर्टल पर नए फीचर्स आने के बाद ही स्थिति साफ होगी।