युद्ध के बीच इजरायल जाना चाहते हैं यूपी के 248 लोग, मिलेंगे सवा लाख रुपये; जानें पूरा मामला
UP News इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध पर सभी की नजर है। इस युद्ध के चलते इजरायल में सभी निर्माण कार्य ठप हो गए हैं। अब ऐसे में इजरायल ने भारत से अहम मदद मांगी है। भारत ने भी इजरायल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है और अब भारत से 248 श्रमिक इजरायल जाने की तैयारी कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच जारी युद्ध के बीच अब यूपी से कई श्रमिक इजरायल जाकर नौकरी करना चाह रहे हैं। यूपी के बिजनौर जिले के 248 निर्माण श्रमिक इजरायल में जाकर नौकरी करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने श्रम विभाग में आवेदन किया है। अब आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें लखनऊ भेजा जाएगा। चयनित होने वाले श्रमिकों को इजरायल भेजने से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच सात अक्टूबर से युद्ध चल रहा है। इजरायल की सेना गाजा पट्टी व फलस्तीन में बाकी जगह जाकर हमला कर रही हैं। इस युद्ध का असर गाजा पट्टी के साथ ही इजरायल पर भी पड़ रहा है। गाजा पट्टी के लोग परमिट लेकर इजरायल में निर्माण आदि कार्यों में नौकरी करते हैं।
इजरायल ने भारत से मांगे थे श्रमिक
युद्ध के चलते गाजा पट्टी से किसी को भी इजरायल में आने की अनुमति नहीं है। ऐसे में इजरायल में बड़े स्तर पर होने वाला निर्माण कार्य भी ठप हो गया है। निर्माण कार्य के लिए इजरायल ने भारत से एक लाख श्रमिकों की मांग की थी। इसके बाद श्रम विभाग ने विभाग में पंजीकृत श्रमिकों से इजरायल जाने के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की अंतिम तिथि दस जनवरी थी।248 श्रमिकों ने इजरायल जाने के लिए किया आवेदन
दस जनवरी तक जिले के 248 श्रमिकों ने इजरायल जाने के लिए आवेदन किया है। इनमें राजमिस्त्री, टाइल्स कारीगर, शटरिंग कारीगर और जाल बनाने वाले शामिल हैं। इजरायल जाने के लिए चयनित होने वाले श्रमिकों को कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल इजरायल में काम करना होगा।
मिलेगा सवा लाख रुपये वेतन
इजरायल में काम करने के एवज में 1.25 लाख रुपये मासिक वेतन और और 15 हजार रुपये मासिक बोनस दिया जाएगा। उन लोगों को ही इजरायल में काम करने की अनुमति मिलेगी जो वहां पहले न गया हो। इसके लिए चयन प्रक्रिया सख्त हो सकती है।अधिकारी ने दी जानकारी
इजरायल जाने के लिए जिले के 248 श्रमिकों ने आवेदन किया है। इनके प्रमाण पत्र व बाकी तरह की जांच शासन स्तर से ही कराई जाएगी। सूची शासन को भेज दी गई है।- केके गुप्ता, सहायक श्रमायुक्तयह भी पढ़ें: Ramlala Pran Pratishtha: 22 जनवरी को अयोध्या में उतरेंगे 100 चार्टर्ड विमान, सीएम योगी ने कही ये बात
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