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UP Cabinet: बिजनौर में विवेक विश्वविद्यालय के संचालन को मंजूरी, अयोध्या में बनाया जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजनौर में निजी क्षेत्र के विवेक विश्वविद्यालय के संचालन की अनुमति दे दी है। विश्वविद्यालय खोलने पर निजी निवेशकों को कई तरह की छूट दी जा रही हैं। इसके साथ ही अयोध्या में 100 एमएलडी क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-एक के लिए सिंचाई विभाग की भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Fri, 22 Nov 2024 10:51 PM (IST)
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प्रदेश में एक और निजी विश्वविद्यालय खुलेगा और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजनौर में निजी क्षेत्र के विवेक विश्वविद्यालय के संचालन की अनुमति दे दी गई। कैबिनेट ने इस नए विश्वविद्यालय को संचालन प्राधिकार पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में एक और निजी विश्वविद्यालय खुलेगा और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे।

प्रायोजक संस्था शिविका एजुकेशनल सोसाइटी इसका संचालन करेगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि योगी सरकार हर मंडल में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के बाद अब हर जिले में एक-एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में नए निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए नई नीति भी लागू की गई है। 

विश्वविद्यालय खोलने पर निजी निवेशकों को कई तरह की छूट दी जा रही हैं। नए निजी विश्वविद्यालय खुलने से सरकारी विश्वविद्यालयों में भी प्रतियोगिता की भावना बढ़ी है। अब राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) से अब सात राज्य विश्वविद्यालयों को ए प्लस प्लस ग्रेड मिला हैं। 

चार राज्य विश्वविद्यालय ए प्लस ग्रेड और छह निजी विश्वविद्यालयों को भी ए प्लस ग्रेड मिला है। अब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की टॉप 100 सूची में तीन राज्य विश्वविद्यालय हैं। वहीं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ग्रेड-वन विश्वविद्यालय का दर्जा भी तीन राज्य विश्वविद्यालयों को मिला है।

अयोध्या में बनाया जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट

अयोध्या में 100 एमएलडी क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (जल उपचार संयंत्र) का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मांझा व जमथरा गांवों सहित अयोध्या की तीन हेक्टेयर से ज्यादा नजूल भूमि नगर विकास विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। 

शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही, नगर पालिका परिषद पीलीभीत की नजूल की 1,880 वर्ग मीटर भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

उधर, आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। उधर, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-एक के आरबीएस कॉलेज मेट्रो स्टेशन व आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन के मध्य सिंचाई विभाग की भूमि को मेट्रो के निर्माण के लिए निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

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