थर्मल पावर प्लांट तक बिछेगी रेलवे लाइन, सात गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण

बुलंदशहर, जेएनएन। खुर्जा क्षेत्र में अरनिया में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने के लिए रेलवे अलग से रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र के सात गांवों की करीब 38 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण से पहले जरूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही लोक सुनवाई के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। कमेटी के जिम्मे तेजी से अधिग्रहण से संबंधित आपत्तियों की सुनवाई कर अधिग्रहण का रास्ता साफ करेगी।

अरिनया क्षेत्र में तीन दशक पहले यूपीएसआइडीसी ने प्लास्टिक नगरी बसाने के लिए पांच गांव की करीब 1200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। वर्षों तक अधिग्रहीत की गई जमीन पर कुछ काम नहीं हो सका, बाद में परियोजना को बदल दिया गया और इस जमीन पर थर्मल पावर प्लांट बनाने की योजना तैयार की गई। एक दशक से भी अधिक समय से भूमि पर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्लांट लगाने का काम जारी है। अब प्लांट तक कोयला पहुंचाने के लिए रेलवे ट्रैक बिछाने की तैयारी शुरू की गई है। योजना के मुताबिक अरनिया क्षेत्र के सात गांवों की करीब 38 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिग्रहण से पहले तमाम प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए जिला प्रशासन ने एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में लोक सुनवाई कमेटी का गठन भी कर दिया है।

सीधे प्लांट में पहुंचेगा कोयला

उच्च ताप विद्युत परियोजना के लिए कोयला उपलब्ध कराने के लिए प्लांट को दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके लिए नई रेलवे लाइन डाली जाएगी। रेलवे ट्रैक सात गांवों से गुजरते हुए प्लांट तक पहुंचेगा। इसके साथ ही पश्चिमी बंगाल से पंजाब तक डाले जा रहे डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के द्वारा भी कोयले की सप्लाई थर्मल प्लांट को की जाएगी।

1320 मेगावाट विद्युत का होगा उत्पादन

थर्मल पावर प्लांट में 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की योजना है। एनसीआर क्षेत्र में शामिल होने के कारण और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। प्लांट का निर्माण पूरा होने के बाद उत्पादित विद्युत को उत्तर प्रदेश के साथ पड़ोसी राज्यों को भी सप्लाई किया जाएगा।

इन गांवों में होगा अधिग्रहण

थर्मल पावर प्लांट तक रेलवे लाइन डालने के लिए गांव डाबर, रूकनपुर, जावल, दशहरा, ठैंगोरा, नयाबास, नंगला कट के किसानों की करीब 38 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन की प्रकृति के अनुसार ही उसका मुआवजा तय किया जाएगा।

इन्होंने कहा ..

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन‌र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के नियमानुसार भूमि अधिग्रहण से पहले लोक सुनवाई के लिए कमेटी का गठन किया गया। गठित कमेटी आठ अगस्त से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले तमाम आपत्तियों की सुनवाई करेगी।

- रवींद्र कुमार, एडीएम प्रशासन