जागरण संवाददाता, चंदौली। पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने के लिए राशन कार्डधारक और उनके परिवार के सभी सदस्यों की ई - केवाईसी जरूरी है। सख्त निर्देशों के बावजूद भी ई-केवाईसी की धीमी गति देखने को मिल रही। कारण आधार में त्रुटि की वजह से लाभार्थी परेशान हैं। हालांकि अभी तक आठ लाख 30 हजार 870 सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन किया है।

विभागीय अधिकारियों की मानें तो ई- केवाईसी न कराने वालों का राशन रुक सकता है।  जनपद में कार्डधारक परिवारों की संख्या तीन लाख 52 हजार 405 हैं। इनमें 14 लाख 68 हजार 881सदस्य हैं। सभी को खाद्यान्न दिया जाता है। शासन की ओर से इन सभी की ई-केवाईसी कराकर पहचान कराई जा रही है। यह कार्य विभाग कोटेदारों के जरिए लगभग तीन माह से करा रहा है।

अधिकांश लाभार्थियों के आधार में गड़बड़ी के कारण ई-केवाईसी में दिक्कत देखने को मिल रही है। जिसे ठीक कराने के लिए बच्चे और बुजुर्ग आधार सेंटरों पर नजर आ रहे हैं। सख्त निर्देशों के बाद भी इन तीन महीनों में ई-केवाईसी कराने वालों की संख्या का 56.59 प्रतिशत है। इससे पूर्व जुलाई में 31.85 प्रतिशत सदस्यों ने ई-केवाईसी करा ली थी।

विभाग ने सभी कोटेदारों को निर्देशित किया है कि सितंबर का खाद्यान्न वितरण के बाद अधिक से अधिक लोगों की ई- केवाईसी का कार्य तेजी के साथ कराया जाए। लापरवाही बरतने वाले कोटेदारों पर कार्रवाई होगी। ई-केवाईसी नहीं कराने वालों के नाम सूची से कभी भी हटाए जा सकते हैं। कोटेदारों की सुस्ती का परिणाम है कि ई-केवाईसी के सितंबर की रैंकिंग में जिला प्रदेश में 27 वें नंबर पर है, जबकि इससे पहले सातवें पायदान पर था।

जनपद में राशन कार्ड व उनके लाभार्थी

• राशनकार्ड धारक - 3,52,405
• लाभार्थियों की संख्या - 14, 68, 881
• पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड - 2,99,921
• पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों की संख्या- 12,94,360
• अंत्योदय के राशन कार्ड- 52, 448
• अंत्योदय के लाभार्थियों की संख्या - 1,74,521
• ई-केवाईसी कराने वाले सदस्यों की संख्या- 8,30,870

बोले लाभार्थी

आधार अपडेट नहीं होने से ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। कोटेदार ने सूचित किया है। शीघ्र करा लूंगा। - कलेन्द्र द्विवेदी। ई-केवाईसी की जानकारी नहीं है। कोटेदार ने सूचना नहीं दी है। जानकारी लेकर करा लेता लूं। - ज्योति कुमार।

शासन से सख्त निर्देश है कि जिनके नाम राशन कार्ड में है। उनके परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करानी होगी। ऐसा न करने वालों सदस्यों के नाम काट दिए जाएंगे। शासन की मंशा मृतकों के नामों को लिस्ट से हटाना है। कोटेदारों के यहां बायोमीट्रिक के माध्यम से ई-केवाईसी चल रही। - मनीष विक्रम, जिला पूर्ति अधिकारी।

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