यूपी में सरकारी जमीन पर बने 30 मकानों पर गरजे एक साथ पांच बुलडोजर, नोकझोंक के बीच तोड़े गए लोगों के आशियाने
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत की 30 बीघा बंजर जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। शनिवार को हुई इस कार्रवाई में 30 से अधिक लोगों के मकानों को गिरा दिया गया। ग्रामीणों ने समय मांगा लेकिन अधिकारियों ने मना कर दिया। इस कार्रवाई से लोग सकते में आ गए हैं।
संवाद सूत्र, नवाबगंज। पावर प्लांट को आवंटित की गई ग्राम पंचायत की 30 बीघा बंजर जमीन पर 30 से अधिक लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिए। जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद लोगों ने जमीन खाली नहीं की। शनिवार को अधिकारियों व राजस्व टीम ने पहुंचकर बुलडोजर से मकान तुड़वा दिए। ग्रामीणों ने समय भी मांगा, लेकिन अधिकारियों ने मना कर दिया।
विकास खंड मोहम्मदाबाद की ग्राम पंचायत उखरा में स्थित लगभग 100 बीघा जमीन बंजर के नाम सुरक्षित थी। उसी भूमि को शासन द्वारा गांव में बन रहे पावर प्लांट को आवंटित किया गया। पावर प्लांट को आवंटित की गई जमीन में से लगभग 30 बीघा जमीन पर गांव के 30 से अधिक लोगों ने कब्जा कर पक्के मकान बना लिए।
जमीन को खाली कराने के दिए गए निर्देश
जमीन को जिला प्रशासन द्वारा खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ग्रामीण जमीन को खाली करने को तैयार नहीं हुए। शनिवार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एसडीएम सदर रजनीकांत, तहसीलदार सदर श्रद्धा पाण्डेय, नायब तहसीलदार सनी कनौजिया, राजस्व राजस्व निरीक्षक साहब सिंह, लेखपाल रूद्र प्रताप सिंह, प्रभात अग्निहोत्री, अवनीश शाक्य, आशुतोष आदि राजस्वकर्मी नवाबगंज, शमसाबाद, मोहम्मदाबाद थानों के पुलिस बल के साथ पहुंचे।उन्होंने लोगों से जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने को कहा। लोगों ने एकाएक मकानों को खाली करने में दिक्कत होने की बात कहकर अधिकारियों से समय देने की मांग की। अधिकारियों ने समय देने से मना कर दिया और बुलडोजर मंगवाकर मकानों को तुड़वाने की कार्रवाई शुरू कर दी।
इस दौरान प्रेमचंद्र, रामप्रकाश, रामकिशन, सुरेश, बबलू, संजू, अभिषेख, मुनेश, अन्नू, समरपाल, हाकिम सिंह,हंसराम, पंचम, बृजकिशोर, फेरूसिंह, सनोज कुमार, ब्रह्मानन्द, गंगासिंह, बलराम सिंह, रामनिवास यादव आदि के मकानों को गिराया गया।
एसडीएम ने बताया कि ग्राम पंचायत की जमीन पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। अवैध कब्जेदारों को बेदखल भी किया जा चुका है। इसके बाद भी जमीन खाली न करने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश में कार्रवाई की गई है।
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