CoWIN की तर्ज पर U-WIN, बस एक क्लिक में दिखेगा रिकॉर्ड; पायलेट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद देश भर में व्यवस्था शुरू
Uwin एप में गर्भवती व टीकाकरण के पात्र बच्चों का डाटा फीड होगा और उन्हें कब कहां और कितने बजे टीकाकरण के लिए पहुंचना है इसकी सूचना मोबाइल में मैसेज के जरिए पहुंच जाएगी। इस सुविधा से न सिर्फ टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ेगा बल्कि वह लोग भी समय पर टीके के लिए पहुंच जाएंगे जो समय व तिथि भूल जाते हैं।
UWin app- जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कोराना महामारी के दौरान टीकाकरण में सफल साबित हुए Cowin App की तर्ज पर अब टीकाकरण की व्यवस्था मजबूत करने के लिए
Uwin App लागू किया गया है। इस एप में गर्भवती व टीकाकरण के पात्र बच्चों का डाटा फीड होगा और उन्हें कब, कहां और कितने बजे टीकाकरण के लिए पहुंचना है, इसकी सूचना मोबाइल में मैसेज के जरिए पहुंच जाएगी।
इस सुविधा से न सिर्फ टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ेगा बल्कि वह लोग भी समय पर टीके के लिए पहुंच जाएंगे जो समय व तिथि भूल जाते हैं।
जनपद में टीकाकरण के PHC, CHC, जिला महिला अस्पताल, एएनएम सेंटर मिलाकर सौ ऐसे स्थल हैं जहां नियमित टीकाकरण होता है।
इन स्थलों में हर माह 810 सत्र आयोजित कर टीकाकरण किया जाता है। बावजूद इसके टीकाकरण शत प्रतिशत नहीं हो पाता है। अप्रैल में टीकाकरण के लिए Uwin App में डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण हुआ है। अब टीकाकरण के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा जबकि मैसेज से वह अपने नियत स्थल पर पहुंच जाएंगे।
इससे एक फायदा यह रहेगा कि किसी भी गर्भवती और बच्चे को कौन-कौन सा टीका लग चुका है और अभी कौन से टीके लगने हैं, इसका संपूर्ण लेखाजोखा मौजूद रहेगा जो सिर्फ एक क्लिक में देखने को मिलेगा।
41 हजार महिलाएं व 4.50 लाख बच्चे पाएंगे लाभ
मौजूदा डाटाबेस के अनुसार वर्तमान में जिले के अंदर 4.50 लाख बच्चे टीकाकरण के लाभार्थी हैं और 41 हजार महिलाओं का पंजीयन गर्भवती के रूप में हुआ है। यह डाटा हर माह नए सिरे से अपडेट भी होना है। ताकि लाभार्थियों की संख्या घटने व बढ़ने का स्थित साफ हो जाए। इन लाभार्थियों के उसी मोबाइल में मैसेज पहुंचेगा जो पंजीयन के दौरान पंजीकृत किया गया है।
65 जिलों लागू हुआ था पायलेट प्रोजेक्ट
सीएमओ डा. इस्तियाक अहमद ने बताया कि केंद्र सरकार ने यूविन एप को देश के 65 जिलों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। एक साल तक यहां काम हुआ है, जिसकी सफलता के बाद इसे पूरे देश में लागू किया गया है। अब यह व्यवस्था अपने जिले में भी लागू है। डाटाबेस तैयार किया गया है। एप के जरिए काम भी शुरू करा दिया गया है।
