गाजियाबाद में पूड़ी-सब्जी बेचनेवाले के घर से रेड में निकला खजाना, पूरी रात GST टीम ने की छापेमारी
गाजियाबाद स्थित सैंया जी पूड़ी वाले के नाम से फेमस दुकान वाले के यहां पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। यह छापेमारी करीब 10 घंटों तक चली। इस रेड में जीएसटी अधिकारियों ने 17.85 लाख रुपये की चोरी पकड़ी है। रेड मारने से पहले रेकी गई थी। आठ अधिकारियों की टीम ने कई घंटों तक जांच की। दुकान वाले पर टैक्स टोरी करने का आरोप है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। (GST Team Raid Saiyaji Puriwale Hindi News) राज्य कर विभाग की टीम ने गुरुवार को मालीवाड़ा चौक के पास 'सैंया जी पूड़ी वाले' की दुकान पर छापा मारा। 10 घंटे तक चली छापामारी के बाद टीम ने यहां पर 17.85 लाख रुपये की कर चोरी पकड़ी है। जिसे दुकानदार ने जमा कराया है।
निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर हो रहा था व्यापार
राज्य कर विभाग गाजियाबाद (Ghaziabad News) जोन दो के अपर आयुक्त ग्रेड-एक दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि फर्म सैंया जी पूरी वाले द्वारा कंपाउड स्कीम में निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए व्यापार किया जा रहा था। जीएसटी पोर्टल पर डाटा एनालिसिस करने के बाद विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा फर्म की रेकी की गई।
आठ अधिकारियों की टीम ने 10 घंटे तक की जांच
रेकी में प्राप्त जानकारी तथा डाटा एनालिसिस में पाई गई कमियों के आधार पर फर्म पर छापामारी की गई। आठ अधिकारियों की टीम ने व्यापारी के प्रतिष्ठान पर 10 घंटे तक जांच की। जांच में कच्चा एवं निर्मित माल पाया गया। फर्म पर कई टेबल एवं कुर्सी रखे पाए गए, जिन पर कई लोग भोजन करते हुए मिले।
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17.85 लाख रुपये की पकड़ी कर चोरी
फर्म द्वारा मूलत: रेस्तरां के रूप में कार्य किया जा रहा था, जबकि फर्म द्वारा फूड प्रिपरेशन के तहत जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हुए कंपाउंड स्कीम की आड़ में सरकार को कम टैक्स दिया जा रहा था। टीम द्वारा की गई छापामारी में प्रथम दृष्टया 17.85 लाख रुपये की कर चोरी संज्ञान में आई, जिसे व्यापारी ने स्वीकार करते हुए जमा किया है।
खरीद-बिक्री एवं सीज किए गए दस्तावेजों की जांच करते हुए कर चोरी की वास्तविक राशि का पता लगाया जा रहा है। राज्य कर विभाग के गाजियाबाद जोन में जनपद गाजियाबाद, हापुड़ एवं बुलंदशहर में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टूल्स और विभागीय सूचनाओं के आधार पर ऐसे व्यापारियों को चिह्नित किया जा रहा है।
जो कंपाउंड स्कीम की आड़ में अपना टर्नओवर छिपा कर कम टैक्स देकर टैक्स की चोरी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सालाना 1.50 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर करने वाले व्यापारी समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं। जिसमें सर्विस मुहैया कराने वालों के लिए पांच प्रतिशत, निर्माता इकाइयों के लिए दो प्रतिशत और ट्रेडर्स के लिए एक प्रतिशत की करदेयता निश्चित है।
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