Indirapuram Yojana के हैंडओवर के बाद अब निगम के कोष में होगा सालाना 14 करोड़ का इजाफा, वसूले जाएंगे दो Tax
Indirapuram Scheme गाजियाबाद के लोगों के लिए काम की खबर। इंदिरापुरम योजना को हस्तांरित करके जीडीए से नगर निगम को दे दिया गया है। अभी तक निगम इंदिरापुरम योजना के निवासियों से सिर्फ गृह की वसूली करता था लेकिन अब वह सीवर व वाटर टैक्स की भी वसूली करेगा। इससे उसके राजकोष में सालान 14 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में उनके कार्यालय सभागार में हुई बैठक में शुक्रवार को इंदिरापुरम योजना का हस्तांरण जीडीए (GDA Housing Scheme) से नगर निगम को हो गया। इसके साथ ही निगम के कोष में सालाना 14 करोड़ रुपये का इजाफा होने का रास्ता साफ हो गया है।
निगम की आय में होगी बढ़ोतरी
इसके अलावा इंदिरापुरम योजना के सामुदायिक केंद्रों को भी नगर निगम किराये पर दे सकेगा। इससे भी निगम की आय में बढ़ोतरी होगी। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डा. संजीव सिन्हा ने बताया कि अभी तक नगर निगम इंदिरापुरम योजना के निवासियों से सिर्फ गृह कर वसूलता था।
सीवर व वाटर टैक्स भी वसूलने की तैयारी
जो सालाना करीब 10 करोड़ रुपये आता है। अब इंदिरापुरम योजना नगर निगम को हस्तांतरित होने के बाद निगम यहां के निवासियों से गृह कर के साथ-साथ सीवर व वाटर टैक्स भी वसूलेगा। यह करीब 14 करोड़ रुपये बनता है।
इस तरह गृहकर, वाटर व सीवर टैक्स से निगम को करीब 24 करोड़ रुपये सालाना मिलेंगे। इसके अलावा इंदिरापुरम योजना में पार्किंग के टेंडर भी नगर निगम आवंटित करेगा। इससे भी नगर निगम के कोष में करोड़ों का इजाफा होगा।