जी-20 शिखर सम्मेलन: बिना टेंडर खोले PWD ने करा दिए 11 करोड़ के काम, अभी तो बजट भी पास होना बाकी
जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर नगर निगम ने बिना टेंडर खोले ही 11 करोड़ रुपये के कार्य करा दिया है। टेंडर न खुलने की वजह शासन से अभी बजट नहीं मिलना है। अब सवाल यह है कि यदि टेंडर में किसी दूसरे ठेकेदार को नियम के तहत कार्य मिलता है तो कार्य करने वाले ठेकेदार को कैसे भुगतान किया जाएगा?
गाजियाबाद, अभिषेक सिंह। जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर नगर निगम ने बिना टेंडर खोले ही 11 करोड़ रुपये के कार्य करा दिया है। टेंडर न खुलने की वजह शासन से अभी बजट नहीं मिलना है।
अब सवाल यह है कि यदि टेंडर में किसी दूसरे ठेकेदार को नियम के तहत कार्य मिलता है तो कार्य करने वाले ठेकेदार को कैसे भुगतान किया जाएगा? इसी तरह ही नगर निगम ने भी बिना टेंडर खुले लाखों रुपये के कार्य करा दिए हैं। जिस पर पूर्व में सवाल उठा था।
हिंडन एयरपोर्ट पर भी आएंगे अतिथि
जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए 19 देशों के प्रमुख आएंगे। हिंडन एयरपोर्ट पर भी विदेश से अतिथि आएंगे जो एलिवेटेड रोड होते हुए दिल्ली जाएंगे।
लोक निर्माण विभाग ने अर्थला मेट्रो स्टेशन और मोहन नगर मेट्रो स्टेशन के पास जलभराव के कारण क्षतिग्रस्त जीटी रोड को सीसी रोड बनाने, मोहन नगर चौराहे से मेरठ तिराहे बीच सड़क क्षतिग्रस्त की मरम्मत, ज्ञानी बार्डर से मेरठ तिराहे के बीच नौ किलोमीटर तक सड़क की मरम्मत, रंगाई पुताई और सुंदरीकरण का कार्य जी-20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर कराने की तैयारी की थी।
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इसके अलावा यूपी गेट से मोहन नगर चौराहा, ज्ञानी बार्डर से मेरठ तिराहा, मोहन नगर चौराहे से भोपुरा तिराहे तक और वजीराबाद रोड पर रोड सेफ्टी के तहत लेन मार्किग, दिशासूचक बोर्ड लगाने और जेब्रा क्रासिंग का निशान बनाने की तैयारी की थी।
अब तक नहीं मिला बजट
इन कार्याें के लिए 11 करोड़ रुपये का बजट चाहिए था, जिसका प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया गया था, लेकिन अब तक बजट नहीं मिला है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने दावा किया है कि ज्यादातर कार्य पूरे करा लिए गए हैं।
इस बारे में लोक निर्माण विभाग खंड दो के अधिशासी अभियंता, रामराजा ने कहा- 'जी-20 की तैयारियों के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देश पर लगभग 11 करोड़ रुपये के कार्य करा दिए गए हैं, इन कार्याें के टेंडर आमंत्रित किए गए हैं, जिसे अभी खोला नहीं गया है। अति आवश्यक कार्य होने के कारण टेंडर खुलने से पहले कार्य कराए गए हैं। शासन से जल्द ही बजट मिलने की उम्मीद है, इसके बाद टेंडर खोला जाएगा।'
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