185 करोड़ रुपये के साथ GDA ने इंदिरापुरम आवासीय योजना नगर निगम को सौंपा, पढ़ें क्यों हुआ ऐसा
GDA News यूपी के मेरठ में आयोजित हुई जीडीए की 166वीं बोर्ड बैठक में इंदिरापुरम आवासीय योजना को नगर निगम के हवाले कर दिया गया। अब जीडीए को 185 करोड़ रुपये नगर निगम को देना है। इसको लेकर जीडीए वीसी और नगरायुक्त के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। खबर के माध्यम से पढ़ें पैसों का भुगतान कैसे होगा और यह क्यों किया गया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ में जीडीए की 166वीं बोर्ड बैठक में इंदिरापुरम आवासीय योजना (Indirapuram Housing Scheme) को नगर निगम के हैंडओवर कर दिया गया। वीसी अतुल वत्स और नगर आयुक्त के बीच मंडलायुक्ज सेल्वा कुमार जे. की उपस्थिति में इंदिरापुरम योजना को हस्तांतरण करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी।
जीडीए अब नगर निगम को 185 करोड़ रुपये देगा, जिसकी पहली किस्त के रूप में जीडीए 70 करोड़ रुपये देगा। इसके बाद बहु प्रतिक्षित इंदिरापुरम आवासीय योजना के हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू होगी।
इंदिरापुरम आवासीय योजना 1200 एकड़ भूमि पर विकसित की गई है, जिसमें करीब साढ़े चार लाख की आबादी निवास करती है। वर्ष 2009 में योजना को पूर्ण विकसित घोषित कर 2011 में जीडीए ने इस योजना को नगर निगम को हैंडओवर करने का प्रयास किया था।
इस योजना के हैंडओवर के लिए नगर निगम में शामिल होने से क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिलेगी। इंदिरापुरम योजना में पेयजल को लेकर भी लोग समस्याओं से रूबरू हैं। पेजयल के लिए जीडीए 29 करोड़ रुपये नगर निगम को देगा।
इससे नलकूप, पाइपलाइन, ओएचटी की मरम्मत आदि का कार्य होगा। सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट के लिए कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन के लिए चार हजार वर्ग मीटर और एमआरएफ के लिए साढ़े चार हजार वर्ग मीटर जमीन जीडीए छह माह में 15 करोड़ रुपये भी देगा। इंदिरापुरम में मूलभूत समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी।
नाले और नालियों के लिए होगा भुगतान
आवासी योजना इंदिरापुरम में करीब 135 किमी नालें निर्मित है। इसके लिए जीडीए 50.31 करोड़ रुपये निगम को देगा। इससे नालों की मरम्मत व नवीनीकरण कराया जाएगा। इससे जलभराव की समस्या भी दूर होगी। स्ट्रीट लाइट के लिए 13.69 करोड़ रुपये का जीडीए भुगतान निगम को करेगा।
नगर निगम करेगा पार्कों की देखभाल
जीडीए उद्यान कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपये नगर निगम को देगा। नीति खंड दो में दो कमरे और उद्यान नर्सरी में पूर्व की भांति अधिकतम छह माह तक प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के पार्क, हरित पट्टियां, गोल चक्कर का सुंदरीकरण और साफ सफाई कराएगा। जीडीए द्वारा संचालित सामुदायिक केंद्र व उससे होने वाली आय पर निगम करेगा। नीति खंड दो का साइट आफिस नगर निगम को जोनल कार्यालय के रूप में मिलेगा।
तीन माह जीडीए करेगा सहयोग
इंदिरापुरम के हैंडओवर पर नगर निगम को शासन से अतिरिक्त स्टाफ मिलेगा, लेकिन तीन माह जीडीए का वर्तमान स्टाफ निगम का सहयोग करेगा। एक महीने में जीडीए इंदिरापुरम की ओर से वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी उपबल्ध कराई जाएगी।
हस्तांतरण तिथि से भवन-कर, जल-कर व सीवर कर लेने का अधिकार नगर निगम को होगा। नर्सरी भी नगर निगम को हैंडओवर होगी। हैंडओवर के बाद नगर निगम कर वसूलेगा।
ऐसे होगी भुगतान प्रक्रिया
नगर निगम हैंडओवर की धनराशि संयुक्त खाता खोलकर दी जाएगी। हैंडओवर पर जीडीए 70 करोड़ रुपये एकमुश्त देगा। बाकी धनराशि तीन किस्तों में दी जाएगी। इसमें 31 दिसंबर 2024 तक 40 करोड़, 31 मार्च 2025 तक 40 करोड़ और एक जुलाई 2025 तक 35 करोड़ रुपये का भुगतान जीडीए नगर निगम को देगा।
हैंडओवर के लिए पांच बार बनी समिति
इंदिरापुरम आवासीय योजना को हैंडओवर करने के लिए प्राधिकरण और नगर निगम के बीच पांच बार समिति गठित हो चुकी। हर बार समिति की ओर से संयुक्त रूप से इंजीनियरिंग और उद्यान अनुभाग की ओर से सर्वे किया गया। अधूरे कार्य और फंड को लेकर दोनों विभागों में सहमति न बन पाने पर यह हैंडओवर नहीं हो सका था। इस बार यह छठी बार के प्रयास में नगर निगम को हैंडओवर हो सकी।