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गाजियाबाद में मार्केट रेट के हिसाब से तय होगा दुकानों का किराया, दुकानदारों को मिलेगी बड़ी राहत

पहले गाजियाबाद में डीएम सर्किल रेट पर दुकानों का किराया तय करने का मुद्दा उठा था लेकिन विरोध के चलते प्रस्ताव को टालते हुए नई योजना तैयार की गई है। अब शहर में नगर निगम की 1702 दुकानों का किराया मार्केट रेट के हिसाब से तय किया जाएगा। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि मार्केट रेट के हिसाब से किराये में बढ़ोतरी की सूची जल्द तैयार की जाएगी।

By Vivek Tyagi Edited By: Shyamji Tiwari Updated: Tue, 26 Dec 2023 07:59 PM (IST)
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बैठक लेतीं महापौर सुनीता दयाल व नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक। सौ. नगर निगम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर में नगर निगम की 1702 दुकानों का किराया मार्केट रेट के हिसाब से तय किया जाएगा। निगम की दुकानें जहां-जहां स्थित हैं, वहां की आसपास क्षेत्र में मार्केट की स्थिति का आकलन करने के बाद ही किराया तय होगा।

विरोध के बाद तैयार की गई नई योजना

पूर्व में डीएम सर्किल रेट पर दुकानों का किराया तय करने का मुद्दा उठा था, लेकिन विरोध के चलते उक्त प्रस्ताव को टालते हुए नई योजना तैयार की गई है। इससे दुकानदारों को राहत मिलेगी। शासन के निर्देश पर मंगलवार को नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक व महापौर सुनीता दयाल ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी।

वर्ष 2021 में डीएम सर्किल रेट के हिसाब से किराये बढ़ाने का निर्णय हुआ था। सर्किल रेट के हिसाब से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव सदन की बैठक में रखा गया, लेकिन विरोध के चलते मामले में शासन से निर्देश मांगे गए। जनहित में निर्णय लिया गया कि हर क्षेत्र में दुकानों पर लोगों को आवागमन एक समान नहीं होता है।

निगम की दुकानों का कराया सर्वे

इसीलिए निगम की दुकानों का पूरा सर्वे कराया जाएगा, कहां कितना लोगों को आवागमन है व कितनी बिक्री है। इस दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि मूल आवंटी ही दुकान चला रहा है या उसने दुकान किराये पर दे रखी है। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि शासन ने निर्देशानुसार, मार्केट रेट के हिसाब से ही किराया तय किया जाएगा।

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि मार्केट रेट के हिसाब से किराये में बढ़ोतरी की सूची जल्द तैयार की जाएगी। एक हफ्ते में किराया सूची जारी कर दी जाएगी। किराया बढ़ने से निगम का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसा होने से सालों से निगम की दुकानों का किराया बढ़ाने को लेकर चल रहा विवाद समाप्त हो जाएगा।

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