फ्लैट खरीदारों को योगी कैबिनेट के फैसले से बड़ी राहत, गाजियाबाद के लोगों को जल्द मिलेगा घर का मालिकाना हक

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनसीआर क्षेत्र में बिल्डरों के उत्पीड़न से लाखों की संख्या में फ्लैट खरीदार परेशान हैं। एनसीआर में आशियाना बनाने की चाह में फ्लैट बुक किए हुए खरीदारों को कई-कई साल बीत चुके हैं। पूरी रकम का भुगतान भी बिल्डर को कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बिल्डर कब्जा नहीं दे रहे हैं।

फ्लैट खरीदारों के लिए अहम फैसला

खरीदारों को समस्या से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिया है, जिससे गाजियाबाद जिले के हजारों खरीदारों को राहत मिलेगी। हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने गाजियाबाद के विभिन्न बिल्डरों के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदे हुए हैं। पैसा भी जमा कर दिया है, लेकिन बिल्डरों ने कब्जा नहीं दिया है।

अब जल्द मिलेगा फ्लैट का कब्जा

अब ऐसे लोगों को जल्द कब्जा मिलेगा। योगी सरकार ने खरीदारों की समस्या के निदान के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिन फ्लैट खरीदारों ने पूरा पैसा जमा कर दिया है और उन्हें कब्जा नहीं मिला है तो उन्हें कब्जा दिलाकर उसकी रजिस्ट्री कराई जाए।

बिल्डरों को लेकर भी हुआ फैसला

वहीं अगर खरीदार फ्लैटों में रह तो रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है तो उनकी रजिस्ट्री कराई जाएगी। कमेटी की सिफारिश लागू होने से बिल्डरों को भी फायदा होगा। एक अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक कोरोना से प्रभावित काल को जीरो पीरियड मानते हुए बिल्डरों को इस अवधि में ब्याज में छूट दी जाएगी।

जीडीए से उक्त समयावधि में भूखंड खरीदने वाले बिल्डरों को ब्याज में छूट मिलेगी। जीडीए अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय का अब शासनादेश जारी होगा। शासनादेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि किस संस्था को क्या जिम्मेदारी दी गई है।

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