गाजियाबाद में अगले महीने से ट्रैफिक के नियम होंगे सख्त, आईटीएमएस से होगी निगरानी; 41 स्थानों पर लगेंगे कैमरे

शोभित शर्मा, साहिबाबाद। दिल्ली में प्रवेश करते ही सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना जैसे यातायात के नियम लोगों को तुरंत याद आ जाते हैं लेकिन अगले महीने से गाजियाबाद में भी यातायात नियमों का पालन करना जरूरी होगी। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अक्टूबर अंत तक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) से यातायात की निगरानी होगी।

आईटीएमएस के कंट्रोल रूम का काम अंतिम चरण में है और इसके तहत 41 स्थानों पर आधुनिक कैमरे लगाने का काम किया जा रहा है। नगर निगम अधिकारियों का दावा है कि 15 से 30 अक्टूबर के बीच आइटीएमएस को लागू किया जाएगा।

नगर निगम निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि शासन से करीब डेढ़ साल पहले आइटीएमएस की जिम्मेदारी नगर निगम को मिली। इसके लिए साल 2024 में शासन ने योजना के लिए 88 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। आइटीएमएस के पहले चरण में करीब 53 करोड़ रुपये ही खर्च होंगे।

बची हुई रकम को आइटीएमएस के दूसरे चरण में काम पर खर्च किया जाएगा। इससे पहले आइटीएमएस का काम जीडीए को कराना था लेकिन बाद में शासन से यह प्रोजेक्ट नगर निगम के हवाले किया गया। एनके चौधरी ने बताया कि निगम परिसर में आइटीएमएस कंट्रोल रूम का काम लगभग पूरा हो गया है। फिनिशिंग का काम यहां कराया जा रहा है, जिसे 15 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

आधुनिक कैमरे करेंगे अपराधियों की पहचान

आइटीएमएस से न केवल यातायात को व्यवस्थित किया जाएगा बल्कि इसके तहत लगने वाले आधुनिक कैमरे अपराधियों की पहचान भी करेंगे। मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि चार तरह के कैमरे आइटीएमएस के तहत लगाए जा रहे हैं। इनमें 50 फेस रिकोग्नाइजेशन कैमरे होंगे, जो बदमाशों की पहचान कर सकेंगे। इसके अलावा 250 व्हीकल डिटेक्शन कैमरे लगाए जाएंगे। 110 पैन टिल्ट जूम कैमरे, 115 आरएलवीडी कैमरे होंगे। दुर्घटना के बाद भागने वाले वाहन और चालकों की पहचान भी इनसे हो सकेगी। उन्होंने बताया कि कार्यदायी कंपनी ने जरूरत के अनुसार जगह पर कैमरे लगाए हैं।

नगर निगम के साथ यातायात कर्मी भी रहेंगे तैनात

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि यातायात कर्मी भी कंट्रोल रूम पर तैनात रहेंगे। इ्सके लिए जल्द ही पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था की जाएगी। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए दूसरे चरण की डीपीआर पर भी जल्द काम शुरू होगा।