Ghaziabad में रैपिड एक्स के TOD जोन में बन सकती है टाउनशिप, GDA अधिकारियों ने गिनाए फायदे
गाजियाबाद में निवेश को बढ़ावा देने के लिए शासन के निर्देशानुसार जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण के अधिकारियों ने शनिवार को बिल्डरों किसानों उद्यमियों व अन्य निवेशकों को रैपिड एक्स के टीओडी जोन व विशेष विकास क्षेत्र में निवेश के फायदे बताए। कैसे यहां निवेश करना फायदे का सौदा साबित होगा। एक-एक बिंदु की विस्तार से जानकारी दी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में निवेश को बढ़ावा देने के लिए शासन के निर्देशानुसार जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण के अधिकारियों ने शनिवार को बिल्डरों, किसानों, उद्यमियों व अन्य निवेशकों को रैपिड एक्स के टीओडी जोन व विशेष विकास क्षेत्र में निवेश के फायदे बताए। कैसे यहां निवेश करना फायदे का सौदा साबित होगा। एक-एक बिंदु की विस्तार से जानकारी दी।
स्टेशनों के चारों तरफ डेढ़ किलोमीटर में होगा विकास
जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले की सीमा में पड़ने वाले रैपिड एक्स के आठ स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण और मोदीनगर उतर हैं। इन सभी स्टेशन के चारों तरफ डेढ़ किलोमीटर, नदी-नाला या हाईवे से पहले तक टीओडी जोन होगा। यहां मिश्रित भू-उपयोग मान्य होगा। इसके अलावा गुलधर व दुहाई स्टेशन के पास 1059 हेक्टेयर विशेष विकास क्षेत्र (एसडीए) होगा। गुलधर स्टेशन के पास 510 हेक्टेयर व दुहाई के पास 549 हेक्टेयर में विशेष विकास क्षेत्र होगा। उक्त क्षेत्र में मिश्रित भू-उपयोग मान्य होगा।
इसके अलावा फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) भी अतिरिक्त दिया जाएगा। अन्य स्थानों के मुकाबले यहां ज्यादा निर्माण की अनुमति दी जाएगी। टीओडी जोन व विशेष विकास क्षेत्र में व्यावसायिक, आवासीय, औद्योगिक व अन्य उपयोग एक स्थान पर ही मान्य होगा।
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मिश्रित भू-उपयोग पर बन सकती है टाउनशिप
शनिवार को क्रेडाइ के पदाधिकारी बिल्डरों व बड़े किसानों व उद्यमियों को बुलाकर इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। उक्त क्षेत्र में 10 हेक्टेयर जमीन पर मिश्रित भू-उपयोग का लाभ लेकर अच्छी टाउनशिप विकसित की जा सकती है। इसलिए फिलहाल बड़े निवेशकों के साथ बैठक की गई है।
निवेशकों को टॉउनशिप की स्वीकृति दिलाने में प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता पर सहयोग किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में निवेश के लिए कम से कम एक हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए और उक्त तक पहुंचने के लिए 12 मीटर विद्यमान सड़क होनी चाहिए।
बैठक में जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह, अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, नगर नियाेजक राजीव रतन शाह, नगर नियोजक अरविंद कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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