गाजियाबाद में 21 करोड़ से संवरेंगी औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें, महापौर ने किया निर्माण कार्यों का शिलान्यास
Ghaziabad News गाजियाबाद में औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों को संवारने के लिए नगर निगम द्वारा 21 करोड़ की लागत के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। वहीं संजय नगर सेक्टर 23 के वार्ड 67 स्थित पी ब्लाक के पार्क में पक्का निर्माण किए जाने की शिकायत की है।पर्यावरणविद् आकाश वशिष्ठ ने इसकी शिकायत एनजीटी के अलावा डीएम और नगर आयुक्त से की है।
By Madan PanchalEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Sat, 26 Aug 2023 07:43 AM (IST)
गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र और लाेहा मंड़ी की टूटी पड़ी सड़कों के साथ ही नालों का भी अब निर्माण होगा। क्षेत्र की सड़कों को संवारने के लिए नगर निगम द्वारा 21 करोड़ की लागत के निर्माण कार्य कराए जाएंगे।
महापौर सुनीता दयाल ने निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास
शुक्रवार को महापौर सुनीता दयाल ने इन निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उद्यमी शहर के विकास की अहम कड़ी होते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करने को नगर निगम स्तर से वरीयता दी जाती है।
उन्होंने अपील की कि नालों को लोहे के जाल से कवर करें ताकि नाला सफाई के दौरान जाल हटा कर सफाई के बाद जाल फिर से बंद हो जाये। इससे सफाई भी हो जाएगी और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी।
इस मौके पर पार्षद आनंद गौतम के वार्ड 24 में बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में सी-189 से 208 एवं जीटी रोड नंबर- 3 तक आरसीसी सड़क एवं नाले का निर्माण , होटल मेडन रेसिडेंसी से न्यू एरा कालेज तक सड़क निर्माण ,पार्षद राजकुमार नागर के वार्ड 65 स्थित लोहा मंडी औद्योगिक क्षेत्र में आरसीसी सड़क और नाले के निर्माण कार्यो का शिलान्यास किया गया।
इस मौके पर उपाध्यक्ष राजीव शर्मा,पार्षद नीरज गोयल, अधिशासी अभियंता एसएफए जैदी, सहायक अभियंता श्याम सिंह ,अतुल जैन,जगदीश साधना, राजीव अरोड़ा, जय कुमार गुप्ता,अमरीश जैन,सुबोध गुप्ता,इंद्र मोहन कुमार समेत अनेक लोग मौजूद रहे।
पार्क पक्का निर्माण करने की शिकायत
संजय नगर सेक्टर 23 के वार्ड 67 स्थित पी ब्लाक के पार्क में पक्का निर्माण किए जाने की शिकायत की है।पर्यावरणविद् आकाश वशिष्ठ ने इसकी शिकायत एनजीटी के अलावा डीएम और नगर आयुक्त से की है।
उनका आरोप है कि नियमानुसार पार्क में पक्का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। शिकायत में उन्होंने स्थानीय पार्षद और अधिकारियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की मांग की गई है।
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