PM Awas Yojana :पक्का घर बनाने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही लाखों रूपये; पढ़ें आवेदन का प्रोसेस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Awas Yojana Gramin) के तहत अब ग्रामीण क्षेत्र में रहे बेघर लोग भी अपना पक्का घर बनवा सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा तीन किस्तों में उनको 1.20 लाख रुपये की धनराशि मकान बनाने के लिए दी जाएगी।

बेघरों के सर्वे का कार्य जिले में शुरू कर दिया गया है। यह बातें शुक्रवार को कलक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पत्रकार वार्ता में कही।

पढ़ें कौन-कौन उठा पाएंगे इस योजना का लाभ

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहले जो शर्तें लगाई थीं, उनमें जिस व्यक्ति के घर में रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन और मोटरयुक्त दोपहिया वाहन होता था, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता था।

कलक्ट्रेट सभागार में बैठक लेते जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह व मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल। सौ. प्रशासन

अब ऐसा नहीं है, अब जिस बेघर व्यक्ति के पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन और मोटरयुक्त दोपहिया वाहन होगा, वह भी योजना के लिए पात्र होगा। पात्रों के चयन के लिए सर्वे का कार्य संविदाकर्मियों से नहीं कराया जाएगा। ग्राम पंचायतों के सचिवों को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिस ग्राम पंचायत सचिव के पास एक से क्लस्टर हैं, वहां पर अन्य सरकारी कर्मचारी को सर्वे की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 के माध्यम से नए पात्र लाभार्थियों की सूची में जोड़ा जाएगा। इसके लिए आवेदक के पास खुद की न्यूनतम 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी आवश्यक है।

स्वीकृति मिलने के बाद लाभार्थी के खाते में पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये, दूसरी किस्त के रूप में 70 हजार रुपये और तीसरी किस्त के रूप में 20 हजार रुपये भेजे जाएंगे। जिससे वह अपनी भूमि पर पक्का घर बनवा सकेंगे। लाभार्थी को बिजली कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन और स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना के लिए यह व्यक्ति होंगे पात्र

•  आश्रय विहीन परिवार
•  बेसहारा, भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले परिवार
• हाथ मैला ढोने वाले
• आदिम जनजातीय समूह
• वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर

यह भी पढ़ें: Indirapuram Yojana के हैंडओवर के बाद अब निगम के कोष में होगा सालाना 14 करोड़ का इजाफा, वसूले जाएंगे दो Tax