Good News: लाखों लोगों के लिए राहत की खबर, नहीं देना पड़ेगा बढ़ा टैक्स; बैठक में हुआ फैसला

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। Ghaziabad News गाजियाबाद शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। डीएम सर्किल रेट के आधार पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव बुधवार को नगर निगम मुख्यालय में हुई निगम की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया।

पार्षदों के साथ महापौर सुनीता दयाल, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा व मुरादनगर विधायक अजित पाल त्यागी ने इसका खुलकर विरोध किया। इसके बाद सदन ने प्रस्ताव निरस्त करने का निर्णय लिया। सदन के निर्णय से निगम के अधिकारी शासन को अवगत कराएंगे। इसके बाद शासन मामले में निर्णय लेगा।

11 बजे शुरू हुई थी बैठक

नगर निगम मुख्यालय में बुधवार सुबह 11 बजे निगम की बोर्ड बैठक शुरू हुई। पार्षदों ने डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स के बिल जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि डीएम सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स बढ़ाकर शहर की जनता पर चार गुना अतिरिक्त कर का बोझ पड़ेगा, जो सरासर गलत है।

वहीं, सभी ने एक सुर में कहा कि शहर की सभी संपत्ति पर सही तरीके से टैक्स लगाकर वसूली नहीं की जा रही। कर निर्धारण करने वाले अधिकारियों से शपथ पत्र लिया जाए, ताकि कोई गड़बड़ी न हो। प्रस्ताव खारिज होने के बाद महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि डीएम सर्किल रेट की दर से जो लोग टैक्स जमा करा चुके हैं उन्हें बढ़ी हुई टैक्स की राशि का समायोजन अगले साल के टैक्स में किया जाएगा।

डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स नहीं लगाया जाए

कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स नहीं लगाया जाए। यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। संभावना है कि शासन प्रस्ताव को वापस कर दे। नगर निगम के अधिकारी शासन के उच्चाधिकारियों को भरोसा दिलाएं, कि आय बढ़ाई जाएगी। सरकार से अतिरिक्त फंड लेने के लिए टैक्स बढ़ाए बिना ही 25 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए।

उन्होंने नगर आयुक्त को टैक्स बढ़ाने के लिए योजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि वेवसाइट बनाकर टैक्स की व्यवस्था को ऑनलाइन किया जाए, जिससे यह स्पष्ट रहे कि किस संपत्ति पर कितना टैक्स लगा है। कॉलेज, मॉल और बैंक्वेट हॉल आदि पर टैक्स लगाकर आय बढ़ाई जा सकती है।

सभी पार्षदों को दी बधाई

टैक्स लगाने वाले अधिकारियों से शपथ पत्र लिया जाए। इसके बाद गड़बड़ी मिलने पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को निलंबित किया जाए। कैबिनेट मंत्री ने इंदिरापुरम के हस्तांतरण को लेकर नगर आयुक्त, जीडीए उपाध्यक्ष, महापौर व सभी पार्षदों को बधाई दी।

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने सदन को अवगत कराया कि सदन के निर्णय को शासन में भेजा जाएगा। टैक्स को लेकर नया पोर्टल तैयार कराया जा रहा है। पोर्टल पर टैक्स संबंधित अपडेट जानकारी रहेगी।

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इसके बाद किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। साल 2013 से हाउस टैक्स निर्धारण में विसंगति थी जिन्हें दूर किया जा रहा है। शहर की 18 सड़कों के पास ही चार गुना टैक्स निर्धारित किया जाना था। मलिन बस्ती के साथ कई जगह हाउस टैक्स में कमी आती। नगर आयुक्त ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार से अतिरिक्त तभी मिलता है जब 25 प्रतिशत से अधिक टैक्स वसूला जाए।

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