New Circuit Rate उत्तर प्रदेश के इस जिले में पांच साल सर्किट रेट बढ़ा है। बीते गुरुवार को करीब 86 गांवों में यह नया रेट लागू हुआ है। हालांकि जिले में करीब दो दर्जन से अधिक गांवों में सरकारी प्रोजेक्ट के चलते सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वर्ष 2015 से यहां सर्किल रेट में बहुत कम वृद्धि हुई है।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनपद में जमीन की खरीद-बिक्री का नया सर्किल रेट गुरुवार से लागू हो गया है। ओवरआल इस बार दस से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। खासकर ग्रीन फील्ड परियोजना के 86 गांवों में पांच साल बाद सर्किल रेट बढ़ाया गया है। इस बढ़ोतरी के बावजूद बाजार और सरकारी रेट में काफी अंतर है।
जिले में करीब दो दर्जन से अधिक गांवों में सरकारी प्रोजेक्ट के कारण सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
निबंधन विभाग से वर्ष 2015 से जनपद में सर्किल रेट में बहुत कम बढ़ोतरी हुई। इसके पीछे वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारा, सैदपुर-मरदह हाईवे आदि प्रोजेक्ट रहे।
अधिग्रहित जमीन के बदले मुआवजा
सर्किल रेट बढ़ने से सरकार को इन विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले काफी मुआवजा देना पड़ता। इस वजह से 2015 व 2018 में कम रेट बढ़ा, जबकि जमीनों के बाजार में दाम आसमान छूने लगा।
ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए अधिग्रहित गांवों की जमीनों का वर्ष 2018 से सर्किल रेट नहीं बढ़ा था। इस बार यहां 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। औद्योगिक गलियारे से जुड़े किसानों ने भी रेट न बढ़ाने पर आपत्ति जताई है।
दरों में की गई वृद्धि
सदर तहसील में बेसिक वैल्यू अकृषक भूमि की दरों में नगरीय क्षेत्रों में 15 से 18 प्रतिशत, अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में 14 से 15 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 15 प्रतिशत, अर्द्धनगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों व कृषक भूमि की दरों में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
एनएचएआइ -31 से 22 राजस्व ग्रामों और मार्ग-24 सैययदराजा से धरम्मरपुर से 22 राजस्व ग्रामों में भी वर्ष 2018 से कोई वृद्धि नही हुई थी। ग्राम जमालपुर देहाती, सुखदेवपुर, रामपुर उर्फ झिगुर पट्टी देहाती, रामपुर उर्फ झिगुरपट्टी शहरी, रौजा बरखुरदार में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
मुहम्मदाबाद में कृषक भूमि की दरों में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी
मुहम्मदाबाद में अर्द्धनगरीय विकसित, विकासशील, अकृषक व कृषक भूमि की दरों में लगभग 10 से 15 प्रतिशत औसत वृद्धि की गई है। वहीं औद्योगिक गलियारा परियोजना से संबंधित 13 राजस्व ग्राम और मंडी एवं फूड प्रोसेसिंग से संबंधित 5 राजस्व ग्रामों की किसी भी दर में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है।
ग्रीनफील्ड परियोजना एनएच-31 से 59 राजस्व ग्रामों की दरों में वर्ष 2018 से कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इसलिए इन गांवों की जमीन की कीमत में लगभग 25 से 30 प्रतिशत की औसत वृद्धि की गई है।
15 से 25 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित
जमानियां में कृषक भूमि की दरों में लगभग 15 से 25 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित की गई है। कतिपय स्थानों पर विसंगतियों को दूर करने में इससे अधिक अधिक की बढ़ोत्तरी की गई है। मेदनीपुर, कालूपुर मुस्तकहम में किसी भी श्रेणी की भूमि की दरों में वृद्धि नहीं की गई है।
सैदपुर में भूमि की दरों में 10 से 15 प्रतिशत और कृषक भूमि की दरों में 15 से 20 प्रतिशत औसत वृद्धि हुई है।
जखनियां में सभी क्षेत्रों की दरों में 30 से 35 प्रतिशत और वाणिज्यिक संपत्ति की भूमि की दरों में लगभग 10 प्रतिशत की औसत बढ़ोत्तरी की गई है। एनएच-124डी (मरदह-सादात- सैदपुर) के कारण जखनियां के 38 राजस्व ग्रामों में वर्ष 2018 से अब तक सर्किल रेट नहीं बढ़ा था।इस बार राजस्व ग्रामों में औसत वृद्धि हुई है।
सभी क्षेत्रों में लगभग 10-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी
कासिमाबाद में सभी क्षेत्रों की दरों में लगभग 10 से 20 प्रतिशत औसत वृद्धि की गई है। नगरीय क्षेत्रों की दरों में 18 से 20 प्रतिशत, अर्द्धनगरीय ग्रामीण क्षेत्रों की दरों में 8 से 10, वाणिज्यिक संपत्ति की दरों में 15 प्रतिशत, कृषक भूमि की दरों में लगभग 15 से 20 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है।
एनएच-124डी (मरदह-सादात सैदपुर) तहसील कासिमाबाद के 9 राजस्व ग्रामों में वर्ष 2018 से कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई थी जिसमें अन्य राजस्व ग्रामों के समकक्ष वृद्धि की गई है। एनएच-31 के 5 राजस्व ग्रामों में आस पास के ग्रामों के अनुरूप वृद्धि की गई है
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सेवराई में भूमि की सभी दरों में औसत 10 से 25 प्रतिशत की है। रेल प्रोजेक्ट के कारण ग्राम उसिया, दिलदारनगर, रकसहा, बहुअरा, कर्मा की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
राजस्व परिषद से अपनी राजस्व ग्रामों की सूची में राजस्व ग्राम हरिशंकरपुर मु गहमर परगना जमानियां को सेवराई में सम्मिलित किया गया है।
जिलाधिकारी के आदेश के बाद गुरुवार से सभी तहसीलों में नया सर्किल रेट लागू हो गया है।
-प्रेमप्रकाश, सहायक महानिरीक्षक निबंधन
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