पांच साल आगे बढ़ाई गई PM Awas Yojana, गरीबों को मिलेगा आवास; सितंबर से शुरू होगा सर्वे
प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है जिसके तहत 2028-29 तक पात्र परिवारों को आवास बनाने के लिए सहायता धनराशि दी जाएगी। इसके लिए पात्र परिवारों का सर्वे किया जाएगा और पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए गए सर्वे में मिले आवासहीन परिवारों को भी लाभ मिलेगा। सर्वे के बाद नए पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़ा जाएगा। कुछ मानक बदल दिए गए हैं।
संवाद सहयोगी, गाजीपुर। आवासहीन परिवारों को छत उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना को पांच वर्ष के लिए विस्तार दिया गया है। शासन से जारी आदेश के अनुसार अब इस योजना के अंतर्गत 2028-29 तक पात्रों का चयन कर उन्हें आवास बनाने के लिए सहायता धनराशि दी जाएगी। इसके लिए पात्र परिवारों का सर्वे किया जाएगा।
अब तक योजना का लाभ नहीं उठा पाए ये लोग
पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए गए सामाजिक आर्थिक सर्वे 2011 एवं आवास प्लस सर्वे 2018 में मिले उन आवासहीन परिवारों को भी लाभांवित किया जाएगा, जो किन्ही कारणों से अब तक योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। सर्वे के बाद आवास प्लस 2018 की सूची में नए पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़ा जाएगा। अब इसके कुछ मानक बदल दिए गए हैं।
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने इस संबंध में अधिकारियों संग बैठक कर दिशा-निर्देश जारी किया। बताया कि शासन के निर्देश मिलते ही सितंबर में आवासहीन पात्र परिवारों का सर्वे शुरू कर दिया जाएगा।
बैठक कर ग्रामवासियों को दी जाएगी विस्तृत जानकारी
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक आयोजित कर ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा इस बैठक को ‘पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी’ का नाम दिया जाए।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिन पूर्व बैठक के संबंध में नोटिस निर्गत किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि बैठक में गांव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करें।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
खंड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता के लिए स्वयं को या अपने अधिनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेंगे।बैठक का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाए कि पूरे विकास खंड की बैठक अधिकतम एक सप्ताह में समाप्त हो जाए। सीडीओ संतोष कुमार वैश्य, परियोजना निदेशक राजेश यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, डीसी मनरेगा व सभी खंड विकास अधिकारी थे।
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