बदले जा रहे खंभे, बिछाई जा रही नई लाइन; UPPCL की योजनाएं 24 घंटे बिजली लाने में कितनी कारगर?

धनंजय तिवारी, गोंडा। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति कराने के लिए पावर कारपोरेशन के पास प्लान तो कई हैं, लेकिन करोड़ों खर्च होने के बाद भी उपभोक्ता परेशान है। 433 करोड़ रुपये रिवैंप्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम से बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है।

वहीं 98 करोड़ के बिजनेस प्लान से जर्जर बिजली तार के साथ खंभों को बदलने का कार्य किया जा रहा है। वहीं बिजली उपकेंद्रों समेत ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का भी दावा किया जा रहा है। सौभाग्य योजना से नई लाइन बिछाई जा रही है। एनसीसी प्लान से करोड़ों रुपये का कार्य कराया जा रहा है।

इन सबके बावजूद उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज व अघोषित बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं ओवर लोड से प्रतिदिन लगभग 50 ट्रांसफार्मर फुंक रहें हैं। बिजली तार व खंभा टूटने पर कई दिन तक उपभोक्ताओं को अंधेरे में रहना पड़ता है। ऐसे में पावर कारपोरेशन के दावे देवीपाटन मंडल के 12 लाख उपभोक्ताओं के लिए बेमानी साबित हो रहे हैं।

98 करोड़ रुपये का है बिजनेस प्लान

पावर कारपोरेशन ने देवी पाटन मंडल के लगभग 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजनेस प्लान के तहत 98 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की है। इसे शासन स्वीकृति भी दे दी है। बिजनेस प्लान के तहत पावर कारपोरेशन दस करोड़ 30 लाख रुपये से दो बिजली उपकेंद्र का निर्माण कराएगा । डेढ़ करोड़ रुपये से 33 केवी की नई लाइन बिछाई जाएगी।

14 करोड़ 79 लाख रुपये से 16 बिजली उपकेंद्रों को उच्चीकृत कर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। 12 करोड़ 53 लाख रुपये से नए फीडर बनाए जाएगें। 21 करोड़ 71 लाख रुपये से 992 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा 37 करोड़ रुपये से नई लाइन बिछाने के साथ आवश्यकता के अनुसार नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे।

रिवैंप्ड से होगा बिजली सुधार, 433 करोड़ रुपये खाका

देवीपाटन मंडल के चारों जिलों में रिवैंप्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम तहत 433 करोड़ 82 लाख रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित महत्वपूर्ण योजना है। पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत तैयार की कार्ययोजना पर नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनसीसीएल) कार्य करा रही है।

आवश्यकता पड़ने पर अभियंता भी कराते रहते हैं कार्य

आवश्यकता पड़ने पर जर्जर बिजली, टूटे बिजली खंभे व तार को बदलने सहित अन्य छोटे कार्य कराने के लिए अधिशासी अभियंता एक लाख रुपये का कार्य करा सकते हैं। इसी तरह अन्य अभियंता भी जरूरत पड़ने पर बिजली आपूर्ति समस्या का निस्तारण कराने पर रुपये खर्च करने का नियम है। वहीं सौभाग्य योजन के तहत भी नई लाइन का विस्तार कराया जा रहा है।

जिलावार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

• गोंडा - 409700
• बहराइच - 394245
• बलरामपुर - 259478
• श्रावस्ती - 114174

अलग- अलग योजनाओं से हो रहे विभिन्न कार्य

उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिले इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जहां को तकनीकी खामी आती है उसे सही कराया जाता है। एक कार्य एक ही योजना से कराया जाता है। छोटे कार्य स्थानीय स्तर अधिशासी अभियंता आवश्यकता के अनुसार कराते रहते हैं। बिजनेस प्लान के तहत 97 करोड़ 95 लाख रुपये की कार्ययोजना बनाई गई है। इसे शासन से स्वीकृति मिल गई है। वहीं कार्यदायी संस्था भी एनसीसीएल भी कार्य करा रही है। - दीपक अग्रवाल, मुख्य अभियंता बिजली

ये भी पढ़ें - 

UPPCL: बिजली विभाग में होने वाला है बड़ा बदलाव, संविदाकर्मियों का होगा ट्रांसफर