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Ration Card: यूपी के इस जिले में 14 लाख लाभार्थियों की E-KYC अधूरी, सत्यापन न होने पर नहीं मिलेगा राशन

Ration Card E-KYC गोंडा जिले में गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन ले रहे 14 लाख से अधिक लाभार्थियों की ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। शासन ने इसी माह तक यह कार्य पूरा करने का निर्देश दिया था लेकिन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों की लापरवाही के कारण कोटेदार इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इससे ई-केवाईसी कराने गए लाभार्थियों को लौटना पड़ रहा है।

By Raman Kumar Mishra Edited By: Abhishek Pandey Updated: Sun, 08 Sep 2024 11:20 AM (IST)
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14 लाख लाभार्थियों की नहीं हो पाई ई-केवाईसी
संवाद सूत्र, गोंडा। गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन ले रहे 14 लाख से अधिक लाभार्थियों की ई-केवाईसी नहीं हो पाई है,जबकि शासन ने इसी माह तक यह कार्य हर हाल में पूर्ण करा लेने का निर्देश दिया था। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों व पूर्ति निरीक्षकों के शिथिल पर्यवेक्षण के चलते कोटेदार इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिससे ई केवाईसी कराने गए लाभार्थियों को लौटना पड़ रहा है।

विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का यही हाल रहा तो फिर इसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ सकता है,जिसमें उनका नाम लाभार्थियों की सूची कट जाने व राशन रुक जाने की आशंका जताई जा रही है। पूर्ति विभाग से गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ जरूरतमंदों की जगह अपात्रों को मिल रहा है।

कोटेदार कर रहे परेशान

ऐसे लोगों की छंटनी के लिए सरकार प्रत्येक लाभार्थी के सत्यापन के लिए ई-केवाईसी अभियान चला रही है, लेकिन इसमें पूर्ति विभाग के साथ अधिकारियों की लापरवाही ने अड़ंगा लगा दिया है। दो माह से चल रहे ई केवाईसी की राह में खराब नेटवर्क, लाभार्थियों के अधूरे आधार व कोटेदारों की लापरवाही का रोड़ा है,जो सरकार की मंशा पर पानी फेर रही है।

हालत यह है कि कहीं नेटवर्क नहीं रहता है,तो कही लाभार्थियों के आधार में बायोमेट्रिक ही अपडेट नहीं है,जिससे उनका अंगूठा नही लग पा रहा है। यह सब भी ठीक हो तो कोटेदारों की मनमानी लाभार्थियों को बैरंग लौटा रही है,जिस पर अधिकारी लगाम नहीं लगा पा रहे हैंं।

जिले में बने कुल राशनकार्ड-601206

मुफ्त राशन ले रहे लाभार्थी- 2660614

ईकेवाईसी करा चुके लाभार्थी-1267697

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों व पूर्ति निरीक्षकों से स्पष्टीकरण तलब

जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि ई-केवाईसी में जिले की स्थिति चिंताजनक है। सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व पूर्ति निरीक्षकों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। साथ ही उन्हें निर्देश दिए हैं कि कोटेदारों से समीक्षा कर इसकी स्थिति सुधारें। लापरवाही बरतने वाले क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों व पूर्ति निरीक्षकों की रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी।

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