Ambedkar Jan Morcha: फार्म भरवाकर दिया गया था जमीन दिलाने का झांसा, धरने में फ्रांसीसी भी शामिल- जानें पूरा मामला
मंडलायुक्त कार्यालय परिसर में अंबेडकर जन मोर्चा की ओर से आयोजित धरने में विदेशी नागरिक के शामिल होने के बाद जांच तेज कर दी गई है। जांच अधिकारियों वहां आए लोगों से बातचीत में यह पता चला कि उनसे एक फार्म भरवाया गया था जिसमें जिलाधिकारी से कृषि याेग्य एक-एक एकड़ जमीन दिलाने की मांग थी। फार्म के बदले 100 से 200 रुपये वसूल किए जाने की भी चर्चा है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मंडलायुक्त कार्यालय परिसर में अंबेडकर जन मोर्चा की ओर से आयोजित धरने में विदेशी नागरिक के शामिल होने के बाद जांच तेज कर दी गई है। जांच अधिकारियों वहां आए लोगों से बातचीत में यह पता चला कि उनसे एक फार्म भरवाया गया था, जिसमें जिलाधिकारी से कृषि याेग्य एक-एक एकड़ जमीन दिलाने की मांग थी। फार्म के बदले 100 से 200 रुपये वसूल किए जाने की भी चर्चा है।
जांच के दौरान लोगों ने बताया कि उनसे कहा गया था कि जो फार्म नहीं भरेगा, उसे जमीन नहीं मिलेगी। लोगों ने यह समझा कि गोरखपुर आकर ही जमीन मिलेगी। धरने में गोरखपुर एवं आसपास के 15 जिलों के लोगों के शामिल होने की चर्चा है।
बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल
संगठन के तत्वावधान में बड़ी संख्या में महिलाएं मंडलायुक्त कार्यालय परिसर में देर रात तक धरने पर बैठी थीं। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश एवं एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने उनसे ज्ञापन प्राप्त किया था। इस धरने को लेकर कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी।
प्रशासन का कहना है कि धरना प्रदर्शन के लिए नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क चिह्नित किया गया है। इस संगठन की ओर से पहले भी कई बार मंडलायुक्त कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी ने ली जानकारी
फ्रांसीसी नागरिक के धरने में शामिल होने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दो दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान फ्रांसीसी नागरिक को लेकर जानकारी ली है।
केवल पार्क में कर सकेंगे धरना-प्रदर्शन
अपर जिलाधिकारी नगर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन के लिए नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क का चयन किया गया है। पूर्व अनुमति लेकर केवल यहीं धरना-प्रदर्शन करना है।
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जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पिछले दिनों हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि निर्धारित स्थल के अतिरिक्त किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
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