कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को दी मंजूरी; अब 25 वर्ष की सेवा पर मिलेगी पेंशन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी। इस खबर की जानकारी मिलते ही कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई।

उनका कहना है कि अब सेवा के अंतिम वर्ष के 12 महीनों में प्राप्त मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों ने कहा कि यह उनके संघर्ष की जीत है और यह निर्णय लेने के लिए हम सभी प्रधानमंत्री के प्रति आभारी हैं।

ये हम सभी कर्मचारियों के संघर्षों की जीत है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारी साथियों को बधाई देता हूं। आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआइआरएफ) के नेतृत्व में उनके संघर्ष के बिना यह संभव नहीं था। साथ ही इस व्यवस्था के लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं।

-केएल गुप्ता, सहायक मंत्री, एआइआरएफ

यह कर्मचारियों एवं नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआइआर) के महामंत्री डा. एम राघवैया की बड़ी जीत है। इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। अभी हमने आधी लड़ाई जीती है। पुरानी पेंशन के लिए मांग जारी रहेगी।

-विनोद कुमार राय, सहायक मंत्री, एनएफआइआर

नई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर यूपीएस की व्यवस्था निश्चित ही सराहनीय है। इसमें 25 वर्ष की सेवा पर अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा और महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा। सरकार ने देर से ही सही हमारी मांगें मान ली हैं।

-रूपेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद

विगत कई वर्षों से कर्मचारी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत थे। आज केंद्र सरकार द्वारा पेंशन व्यवस्था में किया गया बदलाव कर्मचारियों के संघर्ष की विजय है। पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।

-मदन मुरारी शुक्ल, महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद

एनपीएस के मुकाबले यूपीएस बेहतर लग रहा है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय तक सरकारी सेवा में काम करते हैं। 25 साल की सेवा के बाद आखिरी 12 महीनों के बेसिक पे का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलना एक बड़ी राहत है।

-प्रवीण कुमार मिश्र, शिक्षक

यह बेहतर योजना है। इसके अलावा मृत्यु के बाद पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलने की व्यवस्था भी परिवार के आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। कुल मिलाकर यह योजना कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक पहल है।

-संतोष कुमार राव, शिक्षक

ओपीएस की मांग को कम करने के लिए एनडीए सरकार द्वारा नई योजना यूपीएस शुरू की गई है। यह पुरानी पेंशन योजना के समकक्ष नहीं है। उसकी की मांग जारी रहनी चाहिए।

-डीएन त्रिवेदी, राष्ट्रीय संयोजक, यूनाइटेड फोरम आफ ग्रामीण बैंक यूनियंस

यूपीएस एनपीएस से बेहतर तो है, लेकिन ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त कार्मिकों को मिल रहे आर्थिक लाभ से कम है। इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पहले संसद सदस्यों के लिए यूपीएस लागू करना चाहिए।

-सुभाष चंद्र तिवारी 'कुंदन', सचिव, आल इंडिया ग्रामीण बैंक आफिसर्स एसोसिएशन

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