'उजाड़ दिए जाएंगे...' CM Yogi की क्लियर कट बात, भू-माफिया को लेकर सख्त हुए मुख्यमंत्री
CM Yogi दो दिवसीय गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में नियमित दिनचर्या के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से समस्या के समाधान की उम्मीद लेकर आए लोगों की बारी-बारी से समस्या सुनी। इस दौरान जब उनके सामने भू-माफिया या दबंगों द्वारा जमीन कब्जा करने के कई मामले आए तो वह सख्त हो गए।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार के कार्यकाल में कोई भू-माफिया या दबंग गरीबों को उजाड़ नहीं पाएगा। ऐसा दुस्साहस करने वाले के खिलाफ ही कठोर कानूनी कार्रवाई के जरिये उजाड़ने की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की जमीन बचाने के लिए तो प्रतिबद्ध है ही, हर जरूरतमंद को पक्का मकान दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। जिनके पास भी आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्का आवास दिलाया जाएगा।
दो दिवसीय गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में नियमित दिनचर्या के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से समस्या के समाधान की उम्मीद लेकर आए लोगों की बारी-बारी से समस्या सुनी।
इस दौरान जब उनके सामने भू-माफिया या दबंगों द्वारा जमीन कब्जा करने के कई मामले आए तो वह सख्त हो गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले हरगिज बख्शे नहीं जाएं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
समस्या सुनने के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी और संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाएगा। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 500 लोगों की समस्या सुनी।
जनकल्याण के कार्यों को प्राथमिकता दें अफसर
जनता दर्शन में लोगों की समस्या सुनने के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वह जनकल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता दें। हर पीड़ित की समस्या का निस्तारण समय से पूरी प्रतिबद्धता के साथ सुनिश्चित करें। इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को सीएम ने भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में किसी इलाज नहीं रुकने पाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस्टीमेट की प्रक्रिया को प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराएं। शासन से इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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