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UP News: गोरखपुर बाल संप्रेक्षण गृह में मोबाइल फोन चलाते मिले अपचारी, निरीक्षण में पहुंचे अधिकारियों के उड़े होश

गोरखपुर में बाल संरक्षण गृह के निगरानी की पोल उस समय उजागर हुई जब जिला जज के निरीक्षण में 25 मोबाइल फोन बरामद हुए। सूर्यकुंड स्थित संप्रेक्षण गृह में 192 अपचारी रखे गए हैं। यहां निरीक्षण को पहुंचे अधिकारियों ने एक-एक कमरे की तलाशी शुरू कराई तो आलमारी बिस्तर व बिजली बोर्ड के पास छिपाकर रखे गए 25 मोबाइल फोन बरामद हुए।

By Jagran NewsEdited By: Pragati ChandUpdated: Sat, 28 Oct 2023 07:17 AM (IST)
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जिला जज के निरीक्षण में बरामद हुए 25 मोबाइल फोन। - जागरण
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बाल संप्रेक्षण गृह में 25 मोबाइल फोन की बरामदगी ने यहां सतर्कता और निगरानी की पोल खोल कर रख दी। जिला जज तेज प्रताप तिवारी सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के आगे लापरवाही उजागर होने पर बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक बगलें झांकने लगे। जिला जज ने व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

यह है पूरा मामला

शुक्रवार की दोपहर लगभग तीन बजे जिला जज तेज प्रताप तिवारी, सीजेएम त्वीशी श्रीवास्तव, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नेाई व एडीएम सिटी विनीत सिंह के साथ सूर्यकुंड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह पहुंचे। बाल संप्रेक्षण गृह में 192 अपचारी रखे गए हैं। निरीक्षण के दौरान ही एक-एक कमरे की तलाशी शुरू कराई तो आलमारी, बिस्तर व बिजली बोर्ड के पास छिपाकर रखे गए 25 मोबाइल फोन बरामद हुए।

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पालीथिन में भी रखकर छिपाए गए थे मोबाइल फोन

कई अपचारियों ने पालीथिन में रखकर मोबाइल फोन छिपाए थे। इसके अलावा कई बैटरी सहित आपत्तिजनक सामान भी मिले। मोबाइल फोन बरामद होने पर अधिकारियों के होश उड़ गए। उन्होंने बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक से इस संबंध में पूछा तो वह कोई जवाब नहीं दे सके। जिला जज के निर्देश पर तिवारीपुर थाना पुलिस ने बाल संप्रेक्षण गृह में मिले मोबाइल फोन को जब्त कर लिए हैं।

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23 मार्च को भी मिले थे मोबाइल फोन

जिला जज ने 23 मार्च, 2023 को भी पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों संग बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया था। इस दौरान बाल अपचारियों के पास से 22 मोबाइल फोन, चार्जर, बैटरी, ईयरफोन और गुटखा बरामद हुए। जिला जज के निर्देश पर तिवारीपुर थाना पुलिस ने बरामद हुए सामान को कब्जे में लिया था। एडीएम सिटी ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी थी।

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