गोरखपुर वासियों को बड़ी राहत- गृह, जल व सीवर कर में बढ़ोत्तरी स्थगित, नहीं देना होगा बढ़ा हुआ कर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब लोगों को नगर निगम द्वारा बढ़ाया गया भवन का कर नहीं देना होगा। महापौर सीताराम जायसवाल ने जियाग्राफिक इंफोर्समेंट सिस्टम (जीआइएस) सर्वे के अंतर्गत गृहकर, जलकर एवं सीवर कर को लेकर सभी भवन स्वामियों को जारी करारोपण नोटिस को स्थगित कर दिया है। शासन के निर्देश के अनुसार कर निर्धारण पर बाद में फैसला लिया जाएगा।

कर के लिए जारी की गई थी नोटिस

महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि भवन स्वामियों को करारोपण की जो नोटिस जारी की गई है, उस संबंध में शासन से बात की गई है। शासन सेे हुई बात के क्रम में नगर आयुक्त एवं नगर निगम के सभी अधिकारियों को यह बताया गया है कि जीआइएस सर्वे के आधार पर लगाए गए करों की जांच की जा रही है। इसलिए उन करों को लेकर जो भी नोटिस जारी की गई है, उसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में नियमानुसार कर निर्धारण की कार्यवाही अलग से की जाएगी। नगर निगम 100 रुपये देकर आपत्ति दर्ज कराने वालों पर भी विचार करेगा।

40 हजार लोगों को भेजी गई है नोटिस

नगर निगम की ओर से शहर के करीब 40 हजार लोगों को जीआइएस के जरिए मैपिंग करने के बाद निर्धारित कर के नए दरों के अनुसार नोटिस भेजी गई है। कई भवनों में 10 गुना तक कर की बढ़ोत्तरी हुई है। बड़ी संख्या में लोगों ने नगर निगम पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई है। महापौर सीताराम जायसवाल से मिलकर भी कई लोगों ने आपत्ति जताई थी।

पार्षदों ने किया स्वागत

जीआइएस सर्वे के अनुसार निर्धारित कर को स्थगित करने के निर्णय का स्वागत पार्षदों ने भी किया है। बेतियाहाता के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने कहा कि पार्षदों एवं जनता के विरोध के कारण यह फैसला वापस लिया गया है। जनता के हित में किए गए इस निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं।