नेपाल सीमा के पास अतिक्रमण कर बना लिए गए 131 मकान, 5 KM के दायरे में हटाया जा रहा अवैध कब्जा; चलेगा मुकदमा
भारत-नेपाल सीमा से अतिक्रमण को हटाने का सिलसिला जारी है। नो मेंस लैंड व सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। महराजगंज के निचलौल और नौतनवा तहसील क्षेत्र में 131 लोगों ने सरकारी भूमि पर मकान बनवा लिया है। तहसील प्रशासन इसे चिह्नित कर गिराने की तैयारी शुरू कर दी है।
गोरखपुर, सतीश पांडेय। भारत-नेपाल सीमा से पांच किमी के दायरे में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाने वालों को महराजगंज जिला प्रशासन ने चिह्नित किया है। निचलौल और नौतनवा तहसील क्षेत्र में 131 लोगों ने सरकारी भूमि पर मकान बनवा लिया है, जिसे चिह्नित कर तहसील प्रशासन ने गिराने की तैयारी शुरू कर दी है।
यूपी के आठ जिलों से 550 किमी सीमा लगती है
उत्तर प्रदेश के आठ जिलों से नेपाल की 550 किलोमीटर सीमा लगती है। नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत पर प्रदेश सरकार ने एसएसबी के अधिकारियों से अतिक्रमणकारियों की सूची मांगी थी। एसएसबी की पड़ताल में सामने आया कि महराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती व लखीमपुर खीरी में नो मेंस लैंड पर 21 स्थानों के अलावा पांच किमी के दायरे में सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर स्थानीय व बाहरी लोगों ने निर्माण कराया है। सुरक्षा की दृष्टि से गृह मंत्रालय ने नो मेंस लैंड से कब्जा के अलावा सीमा से सटे पांच किलोमीटर के दायरे में हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे।
गृह मंत्रालय व शासन के अधिकारियों ने की बैठक
12 सितंबर को गृह मंत्रालय व शासन के अधिकारियों ने इसको लेकर बैठक की, जिसमें सामने आया कि नो मेंस लैंड से अतिक्रमण हटा लिया गया है। सीमा से पांच किमी के दायरे में सबसे अधिक अतिक्रमण महराजगंज जिले में है। नौतनवा में 90 व निचलौल तहसील क्षेत्र में 41 लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनवा लिया है। जिला प्रशासन ने इसके खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया है।
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क्या कहते हैं अधिकारी
एडीजी जोन/नोडल नेपाल सीमा सुरक्षा अखिल कुमार ने बताया कि नेपाल सीमा पर नो मेंस लैंड व पांच किमी के दायरे में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अन्य जिलों में कार्रवाई पूरी हो चुकी है। महराजगंज में जिन लोगों ने अतिक्रमण कर कच्चे व पक्के मकान बनवाए हैं, तहसील प्रशासन उसे खाली कराएगा।
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