महायोजना 2031 के प्रारूप को GDA बोर्ड की मिली मंजूरी, अब बदलेगी गोरखपुर शहर की सूरत
गोरखपुर की तस्वीर बदलने के लिए जीडीए की नई महायोजना 2031 के प्रारूप को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में महायोजना लागू होने के बाद लगभग सौ कालोनियों से अवैध का दाग मिट जाएगा। इसके साथ ही जनपद की सूरत भी बदल जाएगी।
By Pragati ChandEdited By: Updated: Wed, 24 Aug 2022 06:41 PM (IST)
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) की नई महायोजना 2031 को जीडीए बोर्ड ने बुधवार को मंजूरी दे दी। अगले एक सप्ताह में इसे जीडीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। महायोजना देखकर लोग आपत्तियां एवं सुझाव दे सकेंगे। आपत्तियों के निस्तारण के बाद महायोजना शासन को भेज दी जाएगी।
कई बड़े बदलाव नजर आएंगेमहायोजना लागू होने के बाद कई बड़े बदलाव नजर आएंगे। लगभग 100 कालोनियों से अवैध का दाग मिट जाएगा। हालांकि हरित क्षेत्र एवं खुला क्षेत्र व पार्क के भू उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे ग्रीन बेल्ट में बसी कालोनियों को लेलर लोगों को सुझाव देने होंगे। यह महायोजना 25 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 203 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए तैयार महायोजना में 49 प्रतिशत क्षेत्रफल आवासीय रखा गया है। हाई वे के दोनों ओर 30 मीटर का बफर जोन रखा जाएगा। उसके बाद दोनों ओर 18 मीटर चौड़ा रोड रहेगा। उसके बाद 282 मीटर क्षेत्रफल वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए रहेगा। शहर के बाहरी क्षेत्रों में प्लाटिंग कर रहे करीब 150 कालोनाइजर्स भी महायोजना लागू होने के बाद तलपट मानचित्र स्वीकृत करा सकेंगे। नया गोरखपुर बसाने का रास्ता भी साफ होगा। वन क्षेत्र से 100 मीटर परिधि को ग्रीन क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
विनियमितीकरण को लेकर देने होंगे सुझावमहायोजना में विनियमितीकरण को लेलर भी उल्लेख है। लोगों के सुझाव के बाद इसपर अंतिम फैसला होगा। शहर की करीब 1700 एकड़ जमीन विनियमितीकरण से मुक्त हो सकती है। अभी इस जमीन पर मानचित्र पास नहीं होता है और जो भी निर्माण यहां हुए हैं, वे अवैध की श्रेणी में हैं। इस जमीन पर मानचित्र पास होने से लोगों को तो फायदा होगा ही जीडीए की आय भी बढ़ेगी। जीडीए के क्षेत्र का विस्तार भी हो चुका है। अब 319 गांव और तीन नगर पंचायतें इसमें शामिल हैं। बैठक के मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, सचिव उदय प्रताप सिंह, नगर नियोजक हितेश आदि उपस्थित रहे।
क्या कहते हैं अधिकारीजीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि जीडीए की नई महायोजना के प्रारूप को आगे बढ़ाने की मंजूरी बोर्ड से मिल गई है। जल्द ही इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके बाद लोग आपत्तियां एवं सुझाव दे सकेंगे।
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