मुख्यमंत्री शहर विस्तारीकरण (नया शहर प्रोत्साहन) योजना के तहत 6000 एकड़ में नया गोरखपुर बसाया जाना है। इसके लिए जद में आए किसानों की जमीन को खरीदा जा रहा है। दो दिन में आठ किसानों ने चार एकड़ भूमि परियोजना के लिए रजिस्ट्री की है इसके लिए जीडीए प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का चार गुणा दर दे रहा है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की प्राथमिकता वाली नया गोरखपुर परियोजना के लिए जद में आ रहे किसानों से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज हो गई है।
दो दिन में आठ किसानों ने चार एकड़ भूमि परियोजना के लिए रजिस्ट्री की है, इसके लिए जीडीए प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का चार गुणा दर दे रहा है। रजिस्ट्री कराने का सिलसिला बालापार गांव से शुरू हुआ है।
नया गोरखपुर बसाने के लिए 158.377 हेक्टेयर जमीन खरीदी
मुख्यमंत्री शहर विस्तारीकरण (नया शहर प्रोत्साहन) योजना के तहत 6000 एकड़ में नया गोरखपुर बसाया जाना है। इसके लिए पिपराइच रोड के चार गांव मानीराम, रहमत नगर, सोनबरसा और बालापार की 158.377 हेक्टेयर जमीन खरीदी जानी है। इसके लिए तीन करोड़ 35 लाख 70 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर निर्धारित हुई है।
जीडीए ने मुआवजे के लिए शासन से तीन हजार करोड़ की मांग की थी, जिसके सापेक्ष 400 करोड़ रुपये मिल गए हैं। अब जीडीए ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को पहले दिन बालापार गांव के छह और दूसरे दिन मंगलवार को दो किसान जीडीए कार्यालय पहुंच कर जमीन रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया पूरी कराई।
रजिस्ट्री से पहले खाते में पहुंचा पांच करोड़
जमीन रजिस्ट्री से पहले ही किसानों के खाते में कुल रकम करीब पांच करोड़ रुपये जीडीए ने ट्रांसफर कर दिया। बालापार में करीब 62.17 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया है। पिपराइच रोड पर मानीराम, रहमतनगर, सोनबरसा और बालापार के करीब 158.377 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।
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नया गोरखपुर के तौर पर किसी परियोजना के लिए जमीन लेने की कार्रवाई जीडीए करीब 20 साल बाद कर रहा है। इससे पूर्व राप्तीनगर विस्तार के लिए वर्ष 2003-5 में आठ राजस्व ग्रामों की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई थी।
नया गोरखपुर के लिए भूमि क्रय करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। दो दिन में बालापार के आठ किसानों से करीब चार एकड़ जमीन रजिस्ट्री की है जिसके लिए उनके खाते में करीब पांच करोड़ की धनराशि भेजी गई है। प्राधिकरण के सचिव की निगरानी में गठित टीम रजिस्ट्री कार्य करा रही है।
-आनंद वर्द्धन, उपाध्यक्ष, जीडीए
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