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Gorakhpur News: गोरखपुर में राप्ती नदी पर बनेगा एक और पुल, पहली किस्‍त जारी, कुल लागत जानकर हो जाएंगे हैरान

गोरखपुर में राप्ती नदी पर राजघाट के पास एक तरफ के पुल के निर्माण पर 103.93 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिसमें से 36.37 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसी तरह दूसरी तरफ के पुल के निर्माण की लागत 117.99 करोड़ रुपये आएगी। इसके लिए पहली किस्त के तौर पर 41.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे लोगों को जाम से मुक्‍ती मिलेगी।

By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla Updated: Fri, 15 Mar 2024 07:58 AM (IST)
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राप्‍ती नदी पर पुल बनने से लोगों को जाम से मुक्‍ती मिलेगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राप्ती नदी पर राजघाट और नौसढ़ के बीच दो लेन के दो नए पुल के निर्माण को प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब शासन की ओर से बुधवार को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई । साथ ही पहली किस्त के तौर पर 77.67 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं। कार्यदायी संस्था के मुताबिक निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अब जल्द ही टेंडर आदि की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

राप्ती नदी पर राजघाट के पास एक तरफ (अपस्ट्रीम) के पुल के निर्माण पर 103.93 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिसमें से 36.37 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसी तरह दूसरी तरफ (डाउन स्ट्रीम) के पुल के निर्माण की लागत 117.99 करोड़ रुपये आएगी। इसके लिए पहली किस्त के तौर पर 41.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। दोनों तरफ के पुलाें के निर्माण की जद में आ रहे भवनों के मुआवजे के लिए 67.65 लाख रुपये का प्रविधान किया गया है।

इसी तरह अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के लिए 86.32 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। पैडलेगंज से नौसढ़ तक सिक्स लेन मार्ग का निर्माण तकरीबन पूरा हो चुका है। टीपी नगर से इंदिरा नगर के पास तक सिक्स लेन ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है।

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ऐसे में सिर्फ राप्ती पर पुल का ही ऐसा हिस्सा बच रहा था जहां बाटल नेक की स्थिति बन रही थी। यानी दोनों तरफ से छह लेन सड़क होने की वजह से पुल के पास चौड़ाई कम हो जा रही थी। इससे जाम की समस्या और बढ़ जाती। लेकिन, अब दो-दो लेन के दो नए पुल बन जाने से पुल की कुल चौड़ाई आठ लेन की हो जाएगी। दो पुल आने के लिए और दो पुल जाने के लिए, जिससे जाम की समस्या से बड़ी राहत मिल जाने की उम्मीद है।

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सेतु निगम परियोजना प्रबंधक एके सिंह ने कहा कि पुल निर्माण के लिए शासन की ओर से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। अब निर्माण शुरु करने के लिए टेंडर आदि की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। डाउन स्ट्रीम के ऊपर हाई टेंशन तार गुजर रहा है, पहले बिजली निगम से इसे हटवाना पड़ेगा।

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