गोरखपुर में नक्शा पास कराने के लिए अभी 10 दिन करना होगा इंतजार, कार्यवृत्ति तैयार होने के बाद होगा काम
शासन की ओर से सात मार्च 2024 को नई महायोजना 2031 में शहर के बड़े क्षेत्र करीब 2500 एकड़ क्षेत्रफल को विनियमित करने का अधिकार शासन ने जीडीए बोर्ड को दे दिया था। बोर्ड ने इसके लिए एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए 25 जुलाई को हुई प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में विनियमिति क्षेत्र के मानचित्र स्वीकृति को मंजूरी दे दी गई।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विनियमितिकरण क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए अभी और 10 से 15 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। इस संबंध में जीडीए बोर्ड की ओर से भले ही निर्णय ले लिया गया है, लेकिन बोर्ड बैठक की कार्यवृत्ति बनने के बाद ही मानचित्र स्वीकृति को लेकर आदेश जारी किया जा सकेगा।
उधर, जीडीए उपाध्यक्ष के आश्वासन पर विनियमित क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति के लिए बोर्ड बैठक के पहले भी करीब दर्जन भर आवेदन किए जा चुके हैं। बोर्ड बैठक के बाद शुक्रवार और शनिवार को भी कुछ लोगों ने जीडीए कार्यालय पहुंचकर प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली। सभी को बताया जा रहा है कि कार्यवृ़त्ति तैयार होने के बाद ही इस क्षेत्र में निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत किए जा सकेंगे।
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यही नहीं जल्द ही विनियमित क्षेत्र में जिन निर्माण को अवैध बताते हुए प्राधिकरण की ओर से ध्वस्तीकरण का आदेश हो चुका है, वह भी सुरक्षित हो जाएंगे। इन क्षेत्रों को लेकर जब भी कोई मानचित्र का आवेदन आता तो ‘विनियमितीकरण की प्रत्याशा’ में नोट लगाकर उसे वापस कर दिया जाता था।
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इन क्षेत्रों में हुए निर्माण को अवैध बताते हुए जीडीए की ओर से करीब आठ हजार लोगों को नोटिस भी जारी हो चुका है। कई में ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित है, लेकिन अब ये कार्रवाई भी समाप्त हो जाएगी। इससे संबंधित क्षेत्र के लोगों को तो राहत मिलेगी ही प्राधिकरण के सिर से भी लंबे समय से अवैध निर्माण में शीर्ष पांच में बने रहने का दाग धूलेगा।
जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने कहा कि जैसे ही बोर्ड बैठक की कार्यवृत्ति तैयार कर ली जाएगी, विनियमितिकरण क्षेत्र के मानचित्र के आवदेन भी स्वीकृत किए जा सकेंगे। 10 से 15 दिन में कार्यवृत्ति भी तैयार हो जाने की उम्मीद है। तब तक संबंधित क्षेत्र में निर्माण की तैयारी कर रहे लोग आवेदन कर सकते हैं।
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