हापुड़ में जल्द बनेगा जिला न्यायालय, 122 करोड़ जमीन के लिए आवंटित; योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी
Hapur District Court हापुड़ के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें अपने केस की सुनवाई के लिए अलग-अलग जगहों पर नहीं जाना होगा। दरअसल योगी सरकार ने जिला न्यायालय भवन बनाने के लिए 122 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। अब उन पैसों से जमीन खरीदी जाएगी। बता दें तत्कालीन सीएम मायावती ने साल 2011 में हापुड़ को जिला बनाया था। तभी से इसकी मांग थी।
जागरण संवाददाता, हापुड़।(Hapur District Court) लंबे समय से चली आ रही जिला न्यायालय भवन के लिए जमीन की मांग अब खत्म हो गई है क्योंकि मंगलवार को शासन ने 122 करोड़ रुपए की धनराशि का बजट जारी कर दिया है। इस धनराशि से जल्द ही न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि खरीदी जाएगी। बजट मिलने से एक तरफ जहां अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं, जिले के लोगों को भी राहत पहुंची है।
तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती (Mayawati) ने वर्ष 2011 में हापुड़ को जिला बनाया था। इसके बाद पुलिस, प्रशासन व विभिन्न विभागों के कार्यालयों का निर्माण तो हो गया लेकिन, जिला न्यायालय भवन के लिए भूमि नहीं खरीदी जा सकी।
जगह की कमी के कारण 26 न्यायालय चल रहे अलग स्थानों पर
जिसके चलते सात फरवरी 2015 को जिला न्यायालय की स्थापना पुराने न्यायालय परिसर में ही की गई। यहां जगह का आभाव होने के कारण 26 न्यायालय अलग-अलग स्थानों पर चल रहे हैं। इससे अधिकारियों से लेकर वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।उधर, जिला न्यायालय के लिए भूमि का चयन न होने पर लगातार अधिवक्ताओं जोरशोर से अपनी मांग उठाई। धरना प्रदर्शन से लेकर अधिकारियों को बार-बार ज्ञापन सौंपे गए। जिसके बाद जिला न्यायालय निर्माण के लिए हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आनंद विहार आवासीय योजना में 25 एकड़ भूमि का निरीक्षण कर प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।
अब अधिवक्ताओं का मांग को पूरा किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव विनोद सिंह रावत ने पत्र जारी करते हुए बताया कि जिला न्यायालय की भूमि के लिए राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद 122.38 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है।
अधिवक्ताओं ने सांसद से मिलकर सौंपा था ज्ञापन
मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट (Meerut Hapur Lok Sabha seat) पर इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी अरुण गोविल ने जीत हासिल की। अरुण गोविल के सांसद बनने पर हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामनिवास और सचिव विकास त्यागी के अगुवाई में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की थी।
उन्होंने सांसद को पत्र देकर जिला न्यायालय भवन के लिए जमीन खरीदने की मांग की थी। सांसद अरुण गोविल (MP Arun Govil) ने मुख्यमंत्री (Yogi Adityanath) के समक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा था। शासन से बजट स्वीकृत होने पर सभी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।यह भी पढ़ें: CM योगी 24 अगस्त को करेंगे टेक्नीशियन वर्ल्ड कप का शुभारंभ, 46 देश के खिलाड़ी होंगे शामिल
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