UP में पुलिसकर्मियों का कटेगा वेतन, 3 दिन का दिया अल्टीमेटम...; नींद से नहीं जागे तो गिरेगी गाज

केशव त्यागी, हापुड़। UP Police सरकार की मंशा के अनुरूप मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण देना पुलिसकर्मियों के की गले की फांस बन गया है। अधिकारियों की तमाम सख्ती के बाद हापुड़ जिले में अब तक 50 पुलिसकर्मी विवरण नहीं दे पाए हैं। ऐसे में एसपी ने तीन दिन में संपत्ति विवरण दर्ज करने का अल्टीमेटम दिया है। लापरवाही पर पुलिसकर्मियों का वेतन रुकना तय है।

सरकार ने पिछले दिनों प्रत्येक विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करने सख्त आदेश जारी किए थे।

पुलिस विभाग में निरीक्षक, दारोगा और सिपाही को संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करना था। जिसको लेकर एसपी ज्ञानंजय सिंह ने सख्ती के साथ आदेश जारी किए थे। नतीजा जिले के कुल 2400 पुलिसकर्मियों में से 2350 ने पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज कर दिया है।

वहीं, अभी भी 50 पुलिसकर्मी ऐसे हैं, जिन्हें शासन से लेकर जिले के अधिकारी के आदेश की परवाह नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह संपत्ति विवरण दर्ज नहीं करने की ठान चुके हैं।

ऐसे पुलिसकर्मियों की तैयार कर ली गई सूची

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि एसपी ज्ञानंजय सिंह के आदेश पर ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर ली गई है। जिन्होंने अभी तक आदेश को दरकिनार कर पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं किया है। इन सभी पुलिसकर्मियों को तीन दिन का समय दिया है। अगर, इस समय अवधि में वह विवरण दर्ज नहीं कर पाए तो उनका वेतन रोका जाएगा। साथ ही अनुशासनहीनता पर विभागीय कार्रवाई भी तय होगी।

पत्नी और पुत्रों की भी दर्ज की जा रही जानकारी

पुलिसकर्मियों के लिए यह पोर्टल मुसीबत बना हुआ है। जो पुलिसकर्मी पोर्टल पर संपत्ति का विवरण भर चुके हैं, उन्हें भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। सीए या अन्य एक्सपर्ट की मदद लेकर पुलिसकर्मी को इस पोर्टल पर पैतृक संपत्ति के अलावा स्वयं व उनकी पत्नी और पुत्रों के नाम खरीदी चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना है।

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इसके अलावा पुलिसकर्मी ने अपने किसी रिश्तेदार या परिचित के नाम से कोई संपत्ति खरीदी तो उसकी जानकारी भी दर्ज की जा रही है।

भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर गाज

एएसपी ने बताया कि पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज किए जाने के पीछे शासन की मंशा भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की है। प्रक्रिया पूरा होने के बाद भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई तय होगी।

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