लापरवाही देख हरदोई DM का चढ़ा पारा, कानूनगो निलंबित; SDM को हटाकर IAS दीक्षा जोशी को सौंपी नई जिम्मेदारी
डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने तहसील शाहाबाद का निरीक्षण किया और लापरवाही देखकर कानूनगो को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पांच साल पुराने वाद की फाइल देखकर तहसीलदार को भी कड़ी फटकार लगाई। कार्यालयों में अभिलेखों का रखरखाव अव्यवस्थित देख डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने एसडीएम को हटाकर तहसील की बतौर एसडीएम जिम्मेदारी आइएएस अधिकारी दीक्षा जोशी को सौंपी है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। तहसील शाहाबाद के निरीक्षण के दौरान लापरवाही देख कानूनगो को निलंबित करने के निर्देश दे दिए वहीं पांच साल पुराने वाद की फाइल देख तहसीलदार को भी कड़ी फटकार लगाई। कार्यालयों में अभिलेखों का रखरखाव अव्यवस्थित देख डीएम ने नाराजगी व्यक्त की।
बताते चलें कि तहसील में पूर्व से व्यवस्थाएं खराब चल रहीं थीं और उसी पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को हटाकर तहसील की बतौर एसडीएम जिम्मेदारी आइएएस अधिकारी दीक्षा जोशी को सौंपी है। सबसे पहले जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने परिसर में निर्माणाधीन पानी की टंकी को देखा।
उन्होंने राजकीय निर्माण निगम के जेई को टंकी का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन तहसीलदार चैंबर के निरीक्षण में उन्होंने गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने व कार्य जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने भूलेख अनुभाग का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने कुम्हारी कला आवंटन का रजिस्टर देखा। आवंटन के उपरांत तत्काल संबंधित को कब्जा दिलाने के निर्देश दिए।
निलंबन के भी निर्देश
कुम्हारीकला आवंटन के अंतर्गत पात्रों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। कब्ज़ा देने में देरी पर उन्होंने रजिस्ट्रार कानूनगो को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने लापरवाही व अनुपस्थित रहने पर कानूनगो गिरीश पांडे के निलंबन के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कृषि आवंटन रजिस्टर व आवास आवंटन रजिस्टर लगातार अद्यतन करने के निर्देश दिए। अभिलेखागार के निरीक्षण में उन्होंने कुछ ग्रामों के अभिलेख स्वयं खुलवाकर देखे। उन्होंने अभिलेखागार में रिकार्ड को व्यवस्थित ढंग से रखने के निर्देश दिए।
निर्वाचन अनुभाग के निरीक्षण में रिकार्ड को व्यवस्थित ढंग से रखने व मतदान केंद्रों का सत्यापन करवाने के निर्देश दिए। नजारत के निरीक्षण में उन्होंने कहा कि कक्ष में एक स्थायी कंट्रोल रूम बनाया जाए, जिसका सभी उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सके। कक्ष में एक स्क्रीन भी लगवाई जाए।
तहसीलदार न्यायालय के निरीक्षण में उन्होंने निर्देश दिया कि वादों का तेजी से निस्तारण किया जाये। 5 वर्ष पुरानी वाद फाइल देखकर उन्होंने तहसीलदार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्णीत फाइलों को कोर्ट से हटाकर रिकार्ड रूम में रखवाया जाए। उप जिलाधिकारी दीक्षा जोशी, उप जिलाधिकारी न्यायिक गरिमा सिंह आदि मौजूद रहे।ये भी पढ़ें - UPPCL: खेतों में पैदा होगी बिजली, किसान कर सकेंगे करोड़ों की कमाई; PM कुसुम योजना के तहत सरकार देगी अनुदान
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