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UP News: यूक्रेन से हरदोई के गांव की प्रधानी चला रही थी एमबीबीएस छात्रा, वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार हुए सीज

UP के हरदोई के गांव की प्रधानी चलाने वाली एमबीबीएस की छात्रा के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर कार्यों के संचालन को टीम बना दी गई है। अभी आगे की जांच जारी रहेगी और उसके बाद ही पद से हटाने की कार्रवाई होगी।

By Jagran NewsEdited By: MOHAMMAD AQIB KHANUpdated: Sat, 11 Feb 2023 07:19 PM (IST)
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UP News: यूक्रेन से हरदोई के गांव की प्रधानी चला रही थी एमबीबीएस छात्रा : जागरण
हरदोई, जागरण संवाददाता: यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के साथ ही गांव की प्रधानी चलाने वाली एमबीबीएस की छात्रा के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर कार्यों के संचालन को टीम बना दी गई है। अभी आगे की जांच जारी रहेगी और उसके बाद ही पद से हटाने की कार्रवाई होगी।

सांडी विकास खंड के तेरापुरसौली की प्रधान वैशाली यादव, चुनाव जीतने के बाद यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने चली गई थी। वैसे तो उसकी वहीं से प्रधानी भी चलती रही, लेकिन पिछले वर्ष फरवरी यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध में वह भी वहीं पर फंस गई और वहीं से इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद से वह चर्चा में आ गई थी।

कारण बताओ नोटिस का नहीं दिया स्पष्टीकरण

हालांकि पिता समाजवादी पार्टी के नेता महेंद्र सिंह यादव ने खंडन भी किया था और बताया था कि वह भारत में ही है, लेकिन पूरा मामला खुल गया था और फिर प्रशासन द्वारा प्रधान व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन प्रधान के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

प्रधान की अनुपस्थिति में डिजिटल हस्ताक्षर से लाखों का भुगतान

अधिकारियों के अनुसार जांच में पता चला कि सितंबर 2021 से उनकी गांव में अनुपस्थिति तक करीब 17 लाख 25 हजार 200 का भुगतान डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से कराया गया, जो अनियमितता में शामिल है।

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि 23 दिसंबर को एक बार फिर से नोटिस जारी की गई और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया, लेकिन उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जिससे स्पष्ट हो जाता है उन पर लगे आरोप सत्य हैं।

प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज

डीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की संबंधित धारा के तहत प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के प्रयोग के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो प्रधान के कार्यों को संपादित करेगी।

प्रकरण की जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें मुख्य पशु चिकित्साधिकारी व अधिशासी अभियंता लोक निर्माण खंड बिलग्राम शामिल हैं। इनसे अविलंब आख्या मांगी गई है।

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