Bulldozer Punishment: सुबह-सुबह बुलडोजर लेकर पहुंच गई टीम, गरजते ही मची खलबली; वसूला 42 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, सिकंदराराऊ। अतिक्रमण हटाने के लिए गुरुवार को नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसमें अस्थाई व स्थाई अतिक्रमणों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। इस अतिक्रमण हटाने को लेकर कई जगह दुकानदारों के साथ नगर पालिका कर्मियों की कहासुनी भी हुई। पुलिस प्रशासन के आगे किसी की एक नहीं चली।

सिकंदाराराऊ नगर में अतिक्रमण की समस्या बहुत पुरानी है। समय-समय पर अभियान चलाए जाते रहे, लेकिन अतिक्रमणकारी अभियान खत्म होते ही फिर से अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे अतिक्रमण की समस्या जस की तस बनी रहती है।

गुरुवार को नगर पालिका द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। उपजिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में यह अभियान सुबह दस बजे शुरू किया गया। पंत चौराहा से कासगंज रोड, सरदारपुल यह अभियान चलाया गया। इसमें जेसीबी से अस्थाई व स्थाई सभी तरह के अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए। इस अभियान दुकानदारों में अफरा तफरी मची रही।

25 के चालान, वसूला 42 हजार का जुर्माना

अभियान के दौरान दुकानदारों ने भेदभाव का अारोप लगाया, इसे लेकर उनकी पालिका कर्मियों के साथ खूब कहा सुनी हुई। उप जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह चौहान के साथ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्री चंद, कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार राठी, कस्बा इंचार्ज मनु यादव, जेई पारुल दीक्षित साथ रहीं। अधिकारियों के आगे किसी एक नहीं चली। अभियान में 25 अतिक्रमणकारियों के चालान काटते हुए 42 हजार रुपये का जुर्माना पालिका कर्मियों ने वसूला।

तीन जेसीबी, एक थार वन विभाग की सिपुर्दगी में  

वहीं, दूसरी ओर मथुरा में डालमिया बाग मामले में पुलिस ने पूर्व में पकड़े गए आरोपितों के कब्जे से तीन जेसीबी व एक थार जीप बरामद की थी। इसे गुरुवार को वन विभाग ने अपनी सिपुर्दगी में ले लिया। वन विभाग ने वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। हरे वृक्षों को काटने के आरोप में पकड़े गए अभियुक्तों से बरामद वाहनों को वन विभाग ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। वन विभाग जब्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है।

वन विभाग के अधिवक्ता सतीश चंद्र वार्ष्णेय ने बताया कि थाना जैंत में तीन जेसीबी व एक थार गाड़ी बंद थी। इसे वन क्षेत्राधिकारी ने अपने कब्जे में ले लिया है। एआरटीओ से वाहनों के बारे में जानकारी की गई। इसमें वाहन स्वामी ओमी, सोहन सिंह, धीरेंद्र और मेसर्स कन्हैया अर्थ मूवर्स को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने नौ दिसंबर को वन विभाग में तलब किया गया है। यह वाहन न्यायालय के बजाए वन विभाग से रिलीज होंगे।