Orai: नहीं कम हुए बिजली चोरी के मामले, 3 साल में 16 हजार से ज्यादा केस; बिल जमा करने में सरकारी विभाग फिसड्डी
बिजली चोरी रोकने के लिए बिजिलेंस टीम के साथ विद्युत कर्मचारी लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं। उरई शहर के मुहल्ला पटेल नगर में वर्ष 2019 में बिलिलेंस थाना बनाया गया था। तब से अब तक 16456 बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। जिसमें सिर्फ 4752 मुकदमा ही निस्तारित हो सके हैं। बिजली चोरी रोकने के उद्देश्य से 2019 में बिजिलेंस थाना स्थापित किया था।
जागरण संवाददाता, उरई : जिले में बिजली चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। तीन साल की घटनाओं को देखा जाए तो 16 हजार से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बावजूद इसके बिजली चोरी की घटनाएं कम होने के बजाए बढ़ रही हैं। वर्ष 2019 के पहले जिले में महज पांच हजार बिजली चोरी के मामले ही पंजीकृत थे।
बिजली चोरी रोकने के लिए बिजिलेंस टीम के साथ विद्युत कर्मचारी लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं। उरई शहर के मुहल्ला पटेल नगर में वर्ष 2019 में बिलिलेंस थाना बनाया गया था। तब से अब तक 16456 बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। जिसमें सिर्फ 4752 मुकदमा ही निस्तारित हो सके हैं।
बिजली चोरी रोकने व चोरों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से 2019 में बिजिलेंस थाना स्थापित किया गया था। जबसे थाना स्थापित हुआ है तब से बिजली चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विद्युत विभाग के अधिकारी व बिजिलेंस इंस्पेक्टर लगातार विद्युत चोरी रोकने के लिए अंचल और शहर के सभी 34 वार्डों में चेकिंग अभियान चलाते हैं।
इसके बाद भी विद्युत चोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हालत यह है कि पिछले तीन सालों में देखा जाए तो 16 हजार से अधिक मुकदमा बिजली चोरी के दर्ज कराए गए हैं। जिसमें इन तीन सालों में अभी भी 11 हजार से अधिक मुकदमे लंबित हैं। जिनका उपभोक्ताओं ने निस्तारण नहीं किया गया है।
जो छोटे बकायेदार या कम जुर्माना वाले उपभोक्ता होते हैं वह तो वाद निस्तारित करा लेते हैं लेकिन बड़े बकाएदार इसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। इस कारण हजारों मुकदमा अभी लंबित हैं।
10 करोड़ 50 लाख का वसूला गया राजस्व
16 अगस्त 2019 से बिजिलेंस थाना शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक विद्युत चोरी के लगातार मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। इसमें 15 अगस्त 2023 तक 10 करोड़ 50 लाख रुपये का राजस्व भी जमा कराया गया है। जो बकायेदार हैं या जिन पर मुकदमा दर्ज है उनसे भी लगातार पैसा जमा कराया जा रहा है। जिससे राजस्व की बढ़ोत्तरी हो सके।
2023 में 15 अगस्त तक हुई कार्रवाई
वर्ष 2023 में बिजली चोरी रोकने ले लिए लगातार अभियान चलाया गया। जिसमें आठ महीने में कुल 4564 विद्युत चोरी के मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। जो कि कटिया, मीटर से बाईपास या अन्य माध्यम से विद्युत चोरी के हैं।
विद्युत चोरी रोकने के लिए शहर के सभी मुहल्लों में समय-समय पर चेकिंग अभिायान चलाया जाता है। साथ ही उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जाता है कि वह अपना बिल समय से जमा करें। जिन उपभोक्ताओं को परेशानी हो वह कार्यालय जाकर निस्तारण कराएं। ज्यादा से ज्यादा राजस्व बढ़ाने व चोरी रोकने पर जोर दिया जा रहा है। पवन जायसवाल, बिजिलेंस इंस्पेक्टर
मुकदमा व निस्तारण पर एक नजर
बिजिलेंस थाना स्थापित | अगस्त 2019 |
15 अगस्त 2023 तक कुल मुकदमा | 16456 |
15 अगस्त 2023 निस्तारित मुकदमा | 4752 |
15 अगस्त 2023 तक लंबित मुकदमा | 11704 |
15 अगस्त 2023 तक कुल जमा राजस्व | 10 करोड़ 50 लाख |
बिजली का बिल जमा करने में सरकारी विभाग फिसड्डी
बकाया विद्युत बिल की वसूली के लिए विभाग आम लोगों पर सख्ती बरतता है, कई उदाहरण ऐसे हैं जब 10 हजार रुपये की बकायेदारी पर लोगों के घर पर विभाग छापेमारी की जा रही है।
बकाया न जमा करने पर उनके घर का कनेक्शन काट दिया जा रहा है, लेकिन सरकारी कार्यालयों से वसूली में विद्युत विभाग की सख्ती गायब दिखती है, स्थिति यह है कि कई विभाग ऐसे हैं जिन पर चार लाख से अधिक की बकायेदारी है।
हर माह जनपद को एक लाख यूनिट बिजली मिल रही है। जबकि विद्युत मूल्य केवल 60 प्रतिशत ही जमा हो पा रहा है। ऐसे में हर माह बिजली में 40 प्रतिशत तक लाइन लास हो रहा है। जिससे हर माह बकायेदारी में इजाफा होता चला जा रहा है।
शासन के स्पष्ट निर्देश है कि विद्युत के जो भी बकायेदारों हों, उन पर सख्ती से वसूली करें। बावजूद इसके आज तक सरकारी विभागों से पत्राचार के आलावा अन्य किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जनपद में बकायेदारी के कारण रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
जबकि ज्यादातर घरेलू उपभोक्ता जो हर माह बिल का भुगतान समय पर कर रहे हैं। बिजली की अधिक कटौती के कारण खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार का कहना है की जनपद में बिजली रोस्टर के अनुसार दी जा रही है। जो भी बकायेदारी है उसकी वसूली के प्रयास जारी है काफी वसूली की जा चुकी है जो कुछ लंबित है वह भी जल्द पूरी कर ली जाएगी।
बड़े बकाबड़े बकायेदार सरकारी विभाग
अधिशाषी अभियंता ग्राम पंचायत देवकली | 2,05,75,480 |
जिला पंचायत राज अधिकारी जलकल परिसर उसरगांव | 91,31,032 |
नलकूप द्वितीय समसी ट्यूववेल संख्या 289 | 22,61,018 |
पुलिस ट्रेनिग सेंटर मंगरौल | 17,94,923 |
सहकारिता समिति बहादुरपुर | 7,15,387 |
पुलिस कालोनी बघौरा उरई | 47,74,080 |
परिवार नियोजन पटेल नगर उरई | 10,85,854 |
जिला अस्पताल उरई | 45,82,083 |
महिला अस्पताल उरई | 13,99,697 |
अधिशाषी अभियंता नलकूप कार्यशाला | 24,19,255 |