उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में अवैध कब्जेदारों को लेकर जल्द ही प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आठ वर्षों से लंबित मामले में कोर्ट ने जमीनों को कब्जा मुक्त करने का आदेश जारी किया है। जुर्माना वसूलने के बाद ही जमीनें खाली कराई जाएंगी। आदेश की दो-दो प्रतियां राजस्व टीम को दे दी गई हैं।
संवाद सहयोगी, तिर्वा। तहसील प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई करने की तैयारी पूरी कर ली। तहसीलदार न्यायालय में आठ वर्ष से लंबित मामलों में सुनवाई कर जमीनें कब्जा मुक्त करने के आदेश दे दिए हैं। 41 कब्जेदारों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना तय है। इसके लिए 15 दिन बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
तहसील क्षेत्र के हसेरन व सौरिख ब्लाक के अलग-अलग गांव में ग्रामीणों ने सरकार की बंजर, ऊसर, चारागाह, तालाब व बचत की जमीनों पर कब्जा कर लिया। किसी ने पक्का निर्माण तो कोई खेती कर रहा था। राजस्व टीम की जांच में सात से आठ वर्ष पूर्व तहसीलदार न्यायालय में मुकदमे शुरू किए गए थे। तब से अभी तक उन मामलों में सुनवाई चल रही थी।
41 मामलों को किया गया निस्तारित
तहसीलदार ने न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर 41 अवैध कब्जों के मामले निस्तारित कर दिए। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के आदेश पारित किए। कब्जेदारों पर क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार से डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी किया जाएगा। इससे करीब 50 लाख का राजस्व भी वसूल किया जाएगा।
जुर्माना वसूलने के बाद ही जमीनें खाली कराई जाएंगी।
आदेश की दो-दो प्रतियां राजस्व टीम को दे दी गई हैं। राजस्व टीम अब पुलिस बल के साथ 15 दिन में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करेगी। जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
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