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Gramin Bank कर्मियों को मिलेगी पेंशन, 1993 तक का हिसाब होगा क्लियर; एक लाख से ज्यादा को मिलेगा लाभ

ग्रामीण बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। वर्ष 1993 से पेंशन मिलेगी जिसका लाभ एक लाख से ज्यादा कर्मियों को मिलेगा। जो अधिकारी या कर्मचारी 1993 में सेवा में थे और अब भी कार्य कर रहे हैं उन्हें तो लाभ मिलेगा ही इसके साथ जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उन्हें भी बकाया व सेवानिवृत्त की तिथि से पेंशन दी जाएगी।

By rajeev saxena Edited By: Aysha Sheikh Updated: Wed, 14 Aug 2024 05:28 PM (IST)
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ग्रामीण बैंक कर्मियों को वर्ष 1993 से मिलेगी पेंशन - प्रतीकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रामीण बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों को 1993 से पेंशन और कंप्यूटर वेतन वृद्धि के बकाये का भुगतान जल्द होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को निर्देश जारी कर बकाये के बड़े हिस्से को दीपावली से पहले देने के लिए कहा है। साथ ही मार्च 2025 तक बाकी राशि का भी भुगतान करना होगा।

याचिकाकर्ताओं के आग्रह पर न्यायालय ने अवमानना वाद की सुनवाई बंद नहीं की है और अगली तारीख 21 अक्टूबर 2024 तय की है। आदेश का लाभ साठ हजार लोगों को पेंशन के रूप में और 12 हजार को पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। करीब तीस हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को कंप्यूटर वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा।

ग्रामीण बैंकों की शुरुआत...

ग्रामीण बैंकों की शुरुआत 1975 से हुई थी। आज देश में 43 ग्रामीण बैंक हैं। अलग-अलग राष्ट्रीयकृत बैंक इनके प्रायोजक हैं। इन बैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों को आज भी पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन और कंप्यूटर इंक्रीमेंट 1993 से देने के लिए ग्रामीण बैंक अधिकारी और कर्मचारी न्यायालय में लगातार पैरवी कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान पेंशन देने का आदेश दिया था। आल इंडिया ग्रामीण बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरके मिश्रा और यूनाइटेड फोरम आफ ग्रामीण बैंक यूनियंस के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी के मुताबिक 1993 से पेंशन और कंप्यूटर इंक्रीमेंट का बकाया देने के लिए कहा गया लेकिन वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2018 से इनके भुगतान का आदेश कर दिया।

ग्रामीण बैंक पेंशनर्स समितियों ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में वित्त मंत्रालय में तत्कालीन सचिव राजीव कुमार के विरुद्ध अवमानना वाद दायर किया था। आदेश की अवमानना की सुनवाई के दौरान नौ अगस्त 2024 को वित्त मंत्रालय ने शपथ पत्र दिया कि केंद्र सरकार ग्रामीण बैंक कर्मियों को भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान पेंशन और कंप्यूटर इंक्रीमेंट नवंबर 1993 से देने को तैयार है। मंत्रालय के शपथ पत्र के आधार पर न्यायालय ने 12 अगस्त 2024 को आदेश दिया कि बकाया के बड़े हिस्से का भुगतान दीपावली से पहले करें और बाकी भुगतान मार्च 2025 तक करें।

एक लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

ग्रामीण बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता आर के मिश्रा के मुताबिक आदेश का लाभ एक लाख से ज्यादा सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलेगा। जो अधिकारी या कर्मचारी 1993 में सेवा में थे और अब भी कार्य कर रहे हैं, उन्हें तो लाभ मिलेगा ही, इसके साथ जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्हें भी बकाया व सेवानिवृत्त की तिथि से पेंशन दी जाएगी। इसमें 60 हजार को पेंशन और 12 हजार को पारिवारिक पेंशन का लाभ होगा। बाकी सेवारत अधिकारी, कर्मचारी हैं।

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