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UP News: संपत्ति का नहीं दिया ब्योरा तो सवा सौ कर्मचारियों का रोका गया वेतन, प्रशासन व पुलिस के कर्मी भी शामिल

कानपुर में 150 से अधिक कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है क्योंकि उन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। शासन स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय विपिन कुमार मिश्रा ने बताया जिन कर्मियों ने ब्योरा नहीं दिया उनमें से अधिकांश निलंबित चल रहे हैं।

By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Updated: Thu, 03 Oct 2024 08:48 AM (IST)
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संपत्ति का नहीं दिया ब्योरा तो सवा सौ कर्मचारियों का रोका गया वेतन, प्रशासन व पुलिस के कर्मी भी शामिल

जागरण संवाददाता, कानपुर। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले लगभग सवा सौ कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है। अक्टूबर में इनका वेतन नहीं दिया जाएगा। इसमें प्रशासनिक 15 और पुलिस महकमे के 85 समेत अन्य विभागों के कर्मी शामिल हैं। इसके लिए कोषाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।

30 सितंबर तक इन्हें संपत्ति का ब्योरा देने का अंतिम अवसर दिया गया, लेकिन अनदेखी पर कार्रवाई की गई। प्रत्येक वर्ष मानव संपदा पोर्टल पर अफसरों और कर्मियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होता है। पिछले वर्षों तक अफसरों के ब्योरा नहीं देने पर सख्ती थी, लेकिन इस साल कर्मियों को भी उसी दायरे में लिया गया है।

शासन स्तर पर कराई जा रही निगरानी

शासन स्तर पर इसकी निगरानी भी कराई जा रही है। इसके पीछे की वजह भ्रष्टाचार, अनियमितता कर काली कमाई करने वालों को रोकना है। संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर देने का अंतिम अवसर निकलने के बाद प्रदेश भर में कर्मचारियों की सूची तैयारी कर उसे कोषाधिकारियों को भेजा गया है। शहर में भी ऐसे कर्मी हैं, जिन्होंने ब्योरा नहीं दिया है। इसमें पुलिस विभाग के सबसे अधिक 85 कर्मी हैं।

अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय विपिन कुमार मिश्रा ने बताया, जिन कर्मियों ने ब्योरा नहीं दिया, उनमें से अधिकांश निलंबित चल रहे हैं। कुछ काम से बाहर हैं। एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि संपत्ति का ब्योरा देने को अनिवार्य किया गया है। इसमें अनदेखी पर कार्रवाई हो रही है।

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