ईधन बचाने के लिए नगर निगम ने अफसरों पर कसी लगाम, कईयों के छीने वाहन, अब जीपीएस से भी रखी जाएगी नजर

कानपुर, जागरण संवाददाता। ईधन बचाने को नगर आयुक्त ने 18 अफसरों पर लगाम कसी है। रोज सरकारी कामों के नाम पर वाहन से रोज सौ किलोमीटर सफर करने में कटौती की है अब केवल रोज पचास किलोमीटर ही वाहन से सफर कर सकेंगे।

अभी तक एक माह में तीन हजार किलोमीटर सफर करते थे अब 15 सौ किलोमीटर ही सफर करेंगे। इसके ऊपर आने वाला खर्च अफसर खुद वाहन करेगा। इसके अलावा 10 अफसरों से वाहन छीन लिया गया है और दो अफसरों को सरकारी वाहन दिया गया है। इससे नगर निगम का हर माह 43 हजार किलोमीटर सफर में होने वाला खर्च बचेगा। 

नगर निगम के अफसर अभी तक हर माह 1,41, 000 किलोमीटर सफर करते थे अब 98,000 किलोमीटर ही सफर करेगे। अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता, मुख्य लेखाधिकारी अशोक त्रिपाठी, मुख्य लेखा परीक्षक और तीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी के भी धन में कटौती की है। 

हर वाहन में जीपीएस (ग्लोबल पोजीशनिंग  सिस्टम) से नजर रखी जाएगी। ताकि पता हो सके कि कहां वाहन जा रहे है ऐसा तो नहीं है कि शहर के बाहर अफसर वाहन  ले जा रहे है। ऐसा मिलने पर अफसर से वाहन छीन लिया जाएगा। 

अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता, मुख्य लेखाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डां अजय संखवार, डा अमित सिंह व डा चंद्रशेखर, संयुक्त नगर आयुक्त जगदीश यादव, उप नगर आयुक्त मंयक यादव, मुख्य लेखा परीक्षक मो इसरार, जोन एक के प्रभारी राजेश कुमार, कर अधीक्षक राम किशोर सिंह, कर अधीक्षक बेचन प्रसाद, कर अधीक्षक ब्रजेश वर्मा, जोन चार के प्रभारी विधा सागर यादव, अधिशासी अभियंता सतीश कुमार, जोनल स्वास्थ्य अधिकारी राम चंद्र, कर अधीक्षक विनय कुमार, कर अधीक्षक प्रीतम कुमार, कैटिल कैचिंग के वाहन में ईधन की कटौती की गयी है।  

जोन दो के अतिक्रमण अधिकारी, जोन तीन के अतिक्रमण अधिकारी, कर अधीक्षक मोनिका , जोन छह के अतिक्रमण अधिकारी, अधिशासी अभियंता दिवाकर भास्कर, विज्ञापन प्रभारी प्रदीप तिवारी, सहायक  भियंता कमलेश पटेल, संपत्ति के प्रभारी चंद्रेश कुमार, अधिशासी अभियंता हर गोविंद,  नक्शा अधिकारी  मुकेश अग्निहोत्री  

दो को दी सरकारी वाहन- कर अधीक्षक मोनिका और सहयाक अभियंता कमलेश पटेल 

ईधन बचेगा - करीब 40 लाख रुपये हर माह 

जीपीएस के माध्यम से वाहनों के आने जाने पर भी नजर रखी जाएगी। सरकारी वाहन बिना बताए बाहर जाने पर संबंधित अफसर से वाहन छीन लिया जाएगा। ईधन पर अंकुश लगाने से हर माह करीब 40 लाख रुपये बचत होगी। - शिव शरणप्पा जीएन, नगर आयुक्त