जून 2023 से शुरू होगा कानपुर रिंग रोड का काम, पांच नवंबर के बाद चालू हो सकता है बोट क्लब

कानपुर, जागरण संवाददाता। शहर के भीतर जाम की समस्या को खत्म करने वाली बहुप्रतीक्षित परियोजना रिंग रोड के प्रथम चरण का काम अगले वर्ष जून 2023 में शुरू होगा। मंडलायुक्त कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय संयुक्त विकास समिति की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त डा. राजशेखर ने दिशा निर्देश एनएचएआइ के अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। साथ ही कानपुर के विकास के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं पर भी निर्देश दिए हैं।

रिंग रोड परियोजना को हर हाल में शुरू करने के निर्देश

समीक्षा बैठक में डा. राजशेखर ने 93 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना का निर्माण प्रत्येक दशा में जून 2023 से आरंभ करने के निर्देश दिए। इस पर एनएचएआइ के परियोजना निदेशक ने बताया कि मार्च माह से मुहावजा वितरण धनराशि का काम आरंभ कर जून में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके बाद रिंग रोड के प्रथम चरण का निर्माण कार्य मंधना से आरंभ हो जाएगा।

मंडलायुक्त ने क्षेत्रीय प्रबंधक सड़क परिवहन निगम को निर्देश दिए कि रिंग रोड के चारों ओर नए बस अड्डों के निर्माण के लिए जगह चिह्नित कर प्रस्ताव बनाएं। एनएचएआइ के अधिकारी, एडीएम वित्त व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा कर 10 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करें। रिंग रोड परियोजना के निर्माण में कोई बाधा न आए इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है।

रिंग रोडपरियोजना की यह है कार्ययोजना

• दिसंबर 2025 तक योजना पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है।
• परियोजना में सबसे लंबा 3.3 किमी का सेतु गंगा नदी में बनेगा।
• रिंग रोड के मार्ग में नौ रेल उपारिगामी सेतु होंगे।
• इस पूरे मार्ग में 12 स्थानों से यातायात प्रवेश और निकास कर सकेगा।

पांच नवंबर तक हस्तांतरित हो जाएगा बोट क्लब

बोट क्लब का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। इसके लिए 15 से 25 नवंबर के मध्य का समय मांगा गया है। मंडलायुक्त ने समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि पांच नवंबर तक सिंचाई विभाग केडीए को और केडीए बोट क्लब समिति को बोट क्लब हस्तांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित करे। नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि बोट क्लब के उद्घाटन वाले दिन कानपुर से प्रयागराज गंगा वाटर रैली के आयोजन की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस संबंध में उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज के जिला प्रशासन से वार्ता हो चुकी है।

इन परियोजनाओं के लिए भी दिए दिशा-निर्देश

• सरैया रेल क्रासिंग पर निर्माणाधीन आरओबी की लगभग 3.10 मीटर की लंबाई बढ़ाते हुए वर्तमान शुक्लागंज उन्नाव मार्ग को क्रास करते हुए बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से आपेक्षित वित्त पोषण के संबंध में शीघ्र ही जूम मीटिंग कराए जाने के निर्देश दिए।
• अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग कानपुर ने बताया कि गुरुदेव पैलेस से रामादेवी चौराहे तक सिक्स लेन चौड़ीकरण परियोजना की डीपीआर विभागीय स्तर पर 15 दिसंबर तक बनाकर वित्त पोषण हेतु मंत्रालय को भेजी जाएगी। आयुक्त ने समन्वयक नीरज श्रीवास्तव से कहा कि प्रस्ताव बन जाने के बाद मंत्रालय में व्यक्तिगत रूप से समन्वय स्थापित करें।
• पनकी नहर पट्टी के रास्ते लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे तक के संपर्क मार्ग परियोजना की डीपीआर बनाए जाने हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति तथा वित्त पोषण के लिए लोक निर्माण विभाग कानपुर ने मुख्यालय को पत्र भेज दिया है। मंडलायुक्त डा. राजशेखर ने बताया कि इस परियोजना की शासन स्तर पर बैठक कराए जाने के लिए यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजा गया है।
• केस्को मुख्यालय से घंटाघर तक नए एलिवेटेड मार्ग के निर्माण हेतु स्थलीय निरीक्षण के लिए नगर आयुक्त के निर्देशन में समिति गठन हुई है जिसमे मुख्य अभियंता लोक अभियंता, पुलिस उपायुक्त और समन्वयक नीरज श्रीवास्तव तथा महाप्रबंधक सेतु निगम होंगे। यह समिति 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।
• परियोजना निदेशक कानपुर मेट्रो ने बताया कि बर्रा एवं नौबस्ता मेट्रो स्टेशन को आपस में जोड़ने तथा मेट्रो के दूसरे रूट बर्रा-आठ से कृषि विश्वविद्यालय तक योजना को कंपनी बाग तक आगे बढ़ाकर गंगा बैराज तक जोड़े जाने की परियोजना की डीपीआर बनाए जाने के संबंध में राइट्स संस्था से एस्टीमेट प्राप्त कर लिया है। डा. राजशेखर ने कहा कि डीपीआर में होने वाले व्यय के वित्त पोषण के लिए प्रमुख सचिव आवास को पत्र भेजा है।

रैपिड रेल परियोजना पर शासन ने मांगा प्रस्ताव

समीक्षा बैठक में महानगर के औद्योगिक प्रसार और लखनऊ तक तीव्रगामी यातायात के लिए रैपिड रेल परियोजना पर भी चर्चा हुई। उच्च स्तरीय संयुक्त विकास समिति के समन्वयक नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि बीते 23 अगस्त को प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में तय दिशा निर्देशों के आधार पर परियोजना के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड को वित्त पोषण हेतु पत्र भेजा गया था। बोर्ड ने इस संबंध में शासन से आरंभिक एस्टीमेट का प्रस्ताव मांगा है।

एलिवेटेड गंगा लिंक इनर सर्किल रोड को सैद्धांतिक सहमति

महानगर के आंतरिक शहरी क्षेत्रों के सुगम यातायात के लिए 30 किमी लंबी एलिवेटेड गंगा लिंक इनर सर्किल रोड परियोजना की शासन स्तर से सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। समीक्षा बैठक में समन्वयक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसकी डीपीआर बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी सहमति दे दी है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिए जाने हैं। जल्द ही दिल्ली में बैठक होगी।

पीडब्ल्यूडी के प्लान में शामिल होगा दादानगर समानांतर पुल

सेतु निगम के महाप्रबंधक ने बताया कि दादा नगर समानांतर रेल उपरिगामी सेतु की ईएफसी हो चुकी है। अब इसे लोक निर्माण विभाग के वार्षिक प्लान में स्वीकृत किया जाना है। इस पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग और महाप्रबंधक सेतु निगम इस संबंध में उच्चाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्य करें।