आईआईटी कानपुर के पांच विभागों में अब ओलंपियाड से सीधा प्रवेश, अगले साल से होगी आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत

जागरण संवाददाता, कानपुर। आईआईटी कानपुर भी अब अपने पांच विभागों में छात्र-छात्राओं को जेईई एडवांस्ड के बजाय सीधे प्रवेश का मौका देने जा रहा है। इसके तहत उन छात्र-छात्राओं को सीधे प्रवेश दिया जाएगा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ओलंपियाड के मेधावी होंगे। अभी तक आईआईटी बांबे और आईआईटी गांधीनगर में ओलंपियाड विजेताओं को प्रवेश दिया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत अगले साल मार्च महीने से होगी।

आईआईटी के डीन एकेडमिक्स प्रो. शलभ ने बताया कि आईआईटी प्रशासन ने सत्र 2025-26 से व्यवस्था को लागू कर दिया है। जेईई एडवांस्ड की रैंक के आधार पर ही अभी तक प्रवेश दिए जा रहे थे लेकिन अब ओलंपियाड रैंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को बीटेक और बीएस प्रोग्राम के पांच विभागों में सीधे प्रवेश मिलेगा। 

मेधावियों के लिए सुपरन्यूमेररी सीटें तय

ओलंपियाड रैंकिंग के आधार पर मार्च-2025 के पहले सप्ताह में आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रवेश के लिए विभागों को अपने स्तर पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार (वैकल्पिक) का अधिकार भी दिया गया है। 

आईआईटी ने ओलंपियाड के मेधावियों के लिए सुपरन्यूमेररी सीटें तय की हैं। मैथमेटिक्स व स्टैटिक्स विभाग में ओलंपियाड इन मैथ्स, केमिस्ट्री में ओलंपियाड इन केमिस्ट्री के प्रतिभागी शामिल होंगे। ओलंपियाड एक तरह की प्रतियोगी परीक्षा है, जो स्कूलों में आयोजित की जाती है, ताकि बेहतरीन क्षमता, प्रतिभा, योग्यता और आईक्यू वाले असाधारण छात्रों को चुना जा सके।

अभी यह है प्रवेश की व्यवस्था

आईआईटी में प्रवेश के लिए अभी विद्यार्थियों को जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड परीक्षा देनी होती है। जेईई एडवांस्ड रैंक के आधार पर इंजीनियरिंग, साइंस व टेक्नोलॉजी में प्रवेश दिए जाते हैं, लेकिन अब सीधा दाखिला संस्थान के पांच विभागों बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स साइंस, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स विभाग में दिया जाएगा। इसके लिए संस्थान में चयन समिति का गठन किया गया है।

धान खरीद के ऋण के लिए दी गई शासकीय गारंटी 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान खरीद के लिए यूपी कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (पीसीएफ), उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड (पीसीयू) को राष्ट्रीयकृत बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेने के लिए शासकीय गारंटी शर्तों के अधीन दी गई है। 

इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। पीसीएफ चार हजार करोड़ रुपये और पीसीयू को 1500 करोड़ रुपये का ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों से लेंगे। वहीं, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) को धान क्रय के लिए पीसीएफ द्वारा ऋण प्रदान किए जाने पर सहकारिता विभाग निर्णय लेगा।

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