यूपी में 22 एकड़ में बसी मंडी को कराया जाएगा खाली, जमीन का सर्वे जारी; 100 से अधिक लोगों को दिया गया नोटिस

आलोक शर्मा, कानपुर। जीटी रोड के किनारे 22 एकड़ में बसी राखी मंडी जल्द खाली होगी। जिला प्रशासन की पहल के बाद जमीन का सर्वे करने के लिए राजस्व, रेलवे, नगर निगम और नहर विभाग की टीम बना दी गई है। एक माह के भीतर सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद जमीन खाली कराने की कार्रवाई शुरू होगी।

बता दें यहां 150 निष्प्रयोज्य कालोनियां हैं, जिसमें अवैध कब्जेदार बसे हैं। सौ से ज्यादा लोगों को रेलवे कब्जा खाली करने का नोटिस दे चुका है। जमीन के अन्य हिस्सों में कई अवैध कारखाने संचालित हो रहे हैं।

साबरमती और कालिंदी एक्सप्रेस की घटना के बाद से रेलवे रेल ट्रैक की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार रेल की सुरक्षा के लिए गश्त कर रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम हिमांशु बडोनी ने पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के साथ रेलयान से निरीक्षण किया।

बैठक में सुरक्षा रहा अहम मुद्दा

साथ ही उसी दिन जिलाधिकारी के साथ बैठक की, जिसमें जिला प्रशासन के सभी विभाग शामिल रहे। बैठक में सुरक्षा अहम मुद्दा था। रेल ट्रैक के किनारे और आसपास रहने वालों को हटाने की बात उठी तो जमीनों के क्षेत्राधिकार का मामला फंस गया।

जीटी रोड किनारे राखी मंडी में बड़े पैमाने पर कब्जे की बात सामने आई। इस पर नगर निगम, नहर विभाग और रेलवे ने अपनी-अपनी जमीन होने का दावा किया। जिस पर जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व, रेलवे, नगर निगम और नहर विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई गई है। यह टीम जमीन का सर्वे करेगी। राजस्व विभाग यह बताएगा कि यहां किसकी कितनी जमीन है। इसके बाद सभी विभाग अपनी-अपनी जमीन से कब्जे हटवाएंगे।

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया-

रेलवे ट्रैक के किनारे सुरक्षा वाल बनाई जानी है। चूंकि इसमें रेलवे व अन्य विभागों की भी जमीनें है ऐसे में इनका चिह्निकरण किया जाना है। इस कार्य के लिए टीम बनाई गई है।

जीटी रोड के किनारे बसी है राखी मंडी

राखी मंडी करीब 22 एकड़ में बसी है। इसमें रेलवे की 150 कालोनियां हैं जिन्हें कई साल पहले निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है। बावजूद इसके यहां अवैध तरीके से पूरी बस्ती बसी है। कालोनियों में खिड़की और दरवाजे रेलवे ने निकाल लिए हैं। 22 एकड़ में रेलवे के साथ ही अन्य विभागों की भी जमीनें हैं।

इसमें रेलवे की कितनी जमीन है, उसे पता नहीं। ऐसे में इस बेशकीमती जमीन को खाली कराना रेलवे के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। ऐसे में सर्वे के बाद पता लगाया जाएगा कि किस विभाग की कितनी जमीन है।

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